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Karnataka: सभी मंदिरों में CCTV लगाएगी सरकार, दान के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया बड़ा फैसला

खबर सार :-

मंदिरों में भक्तों द्वारा दिए दान के दुरुपयोग को रोकने और चढ़ावा प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने सभी मंदिरों में सीसीटीवी लगाने का फैसला किया है। ये कैमरे राज्य सरकार के मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों के दान-पात्रों के सामने लगाए जाएंगे।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
Karnataka: सभी मंदिरों में CCTV लगाएगी सरकार, दान के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया बड़ा फैसला

खबर विस्तार : -

बेलगावी: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने मुजराई विभाग के तहत आने वाले सभी मंदिरों में दान-पात्रों (हुंडी) के सामने CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया है। 

उन्होंने यह घोषणा बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में हुई बेलगावी डिवीजन की प्रगति समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस कदम का मकसद पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भक्तों द्वारा दिए गए दान के दुरुपयोग को रोकना है। उनके इस बयान से राज्य में राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है।

भक्तों की भावनाओं को पहुंची ठेस

शिवकुमार ने कहा, "राम मंदिर से जुड़ी अनियमितताओं ने भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लोगों ने आस्था के कारण दान दिया था, लेकिन धर्म के नाम पर उस पैसे का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया; इसलिए, हमारी सरकार ने मुज़राई विभाग के तहत सभी मंदिरों में दान-पात्रों के सामने CCTV निगरानी अनिवार्य करने का फैसला किया है।"

पुलिस अधिकारी देख सकेंगे फुटेज

सीएम ने कहा कि इस निगरानी प्रणाली में वे जगहें भी शामिल होंगी जहां दान इकट्ठा किया जाता है, खोला जाता है और गिना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दान-पात्रों, नकद संग्रह केंद्रों और गिनती केंद्रों के CCTV फुटेज को पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के कार्यालयों से जोड़ा जाएगा।"

योजना लाभार्थियों का दोबारा होगा सत्यापन

शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्रमुख 'गारंटी योजनाएं' जारी रहेंगी, भले ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत लाभों के कथित दुरुपयोग का उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा, "CAG रिपोर्ट में गारंटी योजनाओं के दुरुपयोग के कुछ मामले सामने आए हैं। आरोप हैं कि मृत व्यक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये बांटे गए। ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए, हम 'गृह लक्ष्मी' और 'गृह ज्योति' योजनाओं के लाभार्थियों का फिर से सत्यापन कर रहे हैं।"

सत्यापन प्रक्रिया का मकसद फर्जी लाभार्थियों को हटाना 

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सत्यापन प्रक्रिया का मकसद केवल फर्जी लाभार्थियों को हटाना है और इससे असली लाभार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "हम किसी भी स्थिति में गारंटी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। हर पात्र लाभार्थी को लाभ मिलता रहेगा। सिद्धारमैया सरकार के कार्यकाल में मंजूर की गई कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी।" 

10 साल से रह रहे लोगों को मिलेगा निवास प्रमाण पत्र

विशेष गहन समीक्षा के तहत मतदाता सूची में संशोधन का जिक्र करते हुए सीएम शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। योग्य वोटरों की मदद के लिए, जहां भी जरूरत होगी, उन लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जो किसी खास जगह पर 10 साल से रह रहे हैं। हमने नागरिकों को 4.5 करोड़ जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी दी है।" 

हर पोलिंग स्टेशन पर बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क 

उन्होंने बताया कि लोगों को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में मदद करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हर नागरिक के वोटिंग अधिकारों की रक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी है।

 

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