निर्माण कार्यों में देरी पर डीएम सख्त, 57 परियोजनाओं की रिपोर्ट एक सप्ताह में तलब
खबर सार :-
झांसी में निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएम गौरांग राठी ने करीब एक दर्जन अधिकारियों को चेतावनी दी। 57 कार्यों की फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट एक सप्ताह में तलब की गई।
खबर विस्तार : -
झांसी: झांसी में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अधिकारियों को समयसीमा में काम पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में करीब एक दर्जन अधिकारियों को चेतावनी दी गई और 57 कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर फोटो सहित डीएसटीओ कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया।
परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटकर समीक्षा
बैठक में निर्माण कार्यों को ग्रीन, येलो और रेड कैटेगरी में रखकर उनकी स्थिति की समीक्षा की गई। रेड कैटेगरी में शामिल धीमी गति वाले और प्रभावित कार्यों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए वह स्वयं औचक निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से अनुबंध में तय समयसीमा के अनुसार निर्माण पूरा कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं होगी। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।
मेडिकल कॉलेज और डायट हॉस्टल की प्रगति पर नाराजगी
मेडिकल कॉलेज में 29 टाइप-4 आवासों के जीर्णोद्धार की प्रगति करीब 50 प्रतिशत पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने काम की रफ्तार बढ़ाकर जल्द हैंडओवर कराने के निर्देश दिए। डायट गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करीब 10 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त संसाधन लगाकर निर्माण की गति बढ़ाने को कहा गया।
पेयजल और सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा
समीक्षा बैठक में मऊरानीपुर और चिरगांव की पेयजल परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा झांसी वाटर सप्लाई स्कीम फेस-2 तथा 11.250 किलोमीटर लंबे झांसी-गंगावली संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वीHरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलिटेक्निक का जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करेंगे। जिन परियोजनाओं पर बजट की कमी का असर पड़ रहा है, उनके लिए शासन को तत्काल पत्र भेजकर धनराशि मांगने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड के अलावा पीडब्ल्यूडी, आरईएस, डीएसटीओ, पर्यटन, पशुपालन, कृषि और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें : यूपी में पंचायत सहायकों का वेतन 3000 रुपए बढ़ा, कैबिनेट ने कम किए ग्राम प्रधान के अधिकार
अन्य प्रमुख खबरें
-
दीपोत्सव में रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी, 28 लाख दीये जलाने का लक्ष्य
2026-09-17
-
काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने की पूजा
2026-09-17
-
वित्तमंत्री और महापौर ने शुरू कराया लखनऊ को स्वच्छ रखने का अभियान
2026-09-17
-
उज्जैन में आज से युवा धर्म संसद की शुरुआत, 1,600 युवा होंगे शामिल
2026-09-17
-
उज्जैन में हनुमान मंदिर के लिए जुटे साधु-संत, प्रतिमा न हटाने की मांग
2026-09-16
-
इंदौर में स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे नितिन नवीन
2026-09-16
-
झांसी में रेलवे और वन विभाग की पहल: 1.15 लाख पौधों से तैयार हो रहे सघन वन
2026-09-16
-
बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे शिवराज सिंह और CM सम्राट
2026-09-16
-
हिंन्दू बनकर प्यार में फंसाया, राज खुलने पर Ex गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
2026-09-16
-
महाराष्ट्र में सूखे का खतरा! 19 जिलों पर सरकार की नजर
2026-09-16
-
झांसी में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई: 340 लीटर शराब बरामद और 1800 किलो लहन नष्ट
2026-09-16
-
रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क झाँसी में 37 भूखंड उपलब्ध, पाएं भारी छूट और सब्सिडी
2026-09-16
-
यूपी पंचायत सहायकों को 9000 रुपए माह, वापस होंगे केस, सहायक होंगे बहाल : राजभर
2026-09-16
-
गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, कम आय वालों के लिए बना कल्याण मंडपम
2026-09-16
-
UP कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मंजूरी, एक्सप्रेस-वे समेत कई बड़े फैसले
2026-09-15