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यूपी में पंचायत सहायकों का वेतन 3000 रुपए बढ़ा, कैबिनेट ने कम किए ग्राम प्रधान के अधिकार

खबर सार :-

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य के पंचायत सहायकों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनको वापस लिया जाएगा। आंदोलन के समय हटाए गए सहायकों की बहाली के साथ ही उनको हर महीने 9 हजार रुपए भी दिए जाने का ऐलान किया गया है।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
यूपी पंचायत सहायकों को 9000 रुपए माह, वापस होंगे केस, सहायक होंगे बहाल : राजभर

खबर विस्तार : -

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को एक फैसले को सार्वजनिक किया है। इसके अंतर्गत राज्य में आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जिन सहायकों को इनके कार्य से हटा दिया गया था, उनको वापस लिया जाएगा। राजभर ने इनको हर महीना 9 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की है। 

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की घोषणा

ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को पंचायत सहायकों के मामले पर पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत सहायक 24 तारीख से धरने पर बैठे थे। सोमवार को मैं लखनऊ आया था। उस दौरान कुछ साथियों से बातचीत हुई थी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलित लोगों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री से बातचीत सार्थक हुई है। उसी के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी पंचायत सहायक हैं, उनकोे 9,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही यह ऐलान किया गया है। 

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद निकाला हल

आंदोलन का जिक्र करते हुए राजभर ने बताया कि पहले 8,000 रुपए पर विमर्श चल रहा था। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री से बात करने के बाद किसी नतीजे तक पहुंचने का आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि सीएम से मुलाकात सार्थक रही है। अब 9 हजार रुपए पंचायत सहायक को दिए जाएंगे। एक आंकड़ा देते हुए बताया कि सहायकों की कुल संख्या 57 हजार से अधिक है। सरकार का उद्देश्य है कि जन सेवा में ग्रामीण आबादी के लिए प्रशासनिक कामकाज को सुलभ बनाने वाली रूकावटें दूर कर ली जाएं।

कैशलेस सुविधा से जोड़े जाएंगे परिवार

जिस तरह से यूपी में कैशलेस को मजबूत आधार बनाया जा रहा है, उससे हर पंचायत सहायक के परिवार को भी जोड़ दिया जा रहा है। इनके परिवारों को भी अब कैशलेस सुविधा मिलेगी। दरअसल, पिछले दिनों पंचायत सहायकों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर उत्तर प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन किए। इनकी मांग को अब उचित ठहराया जा रहा है। सरकार का फैसला है कि इन पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। जिन पंचायत सहायकों ने आंदोलन का स्वरूप दिया था उनकी नियुक्ति 2022 में इसी राज्य सरकार ने की थी। सरकार का मकसद था कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित किया जाए। 

अभी तक मिल रहे थे छह हजार रुपये

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे पंचायत सहायकों से पिछले दिनों बात भी की थी। उन्होंने 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय और कई अन्य प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए आश्वासन दिया था। अभी तक पंचायत सहायकों को 6,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। अब तीन हजार बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

यह पैसा सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक इनको मिलने वाला पैसा काफी लेट पहुंचता था। यह पैसा राज्य वित्त आयोग से मिलता रहा है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद कई बदलाव कर दिए गए हैं। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की जांच के बाद ही इनको हटाने की प्रकिया पूरी हो पाएगी। इससे पहले ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी (सचिव) अपनी मर्जी से किसी पंचायत सहायक को नौकरी से हटा सकने की स्थिति में होता था।

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