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Abhishek Prakash: चर्चित IAS अभिषेक प्रकाश को यूपी सरकार ने किया बहाल, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

खबर सार :-

IAS Abhishek Prakash: योगी सरकार ने IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश का लगभग एक साल पुराना सस्पेंशन हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 15 मार्च, 2026 से बहाल माना है। IAS विजय कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट्स सेक्शन-5, ने बहाली का ऑर्डर जारी किया। सरकार ने अभिषेक प्रकाश को सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया है। हालांकि, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई जारी रहेगी।
Sujeet Sharma
Published By: Sujeet Sharma • Edited By: Sujeet Sharma
Abhishek Prakash: चर्चित IAS अभिषेक प्रकाश को यूपी सरकार ने किया बहाल, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

खबर विस्तार : -

IAS Abhishek Prakash: उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बहाल कर दिया है। एक साल पहले निलंबित किए गए अभिषक प्रकाश को योगी सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश शासन ने अभिषेक प्रकाश को सचिव, सामान्य प्रशासन के पद पर तैनाती दी है। नियुक्ति विभाग ने उनकी बहाली और तैनाती से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, 15 मार्च से उनकी सर्विस बहाल मानी जाएगी और उम्मीद है कि वह सोमवार से अपना काम संभाल लेंगे। IIT रुड़की से B.Tech करने वाले अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर IAS अधिकारी माने जाते हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

IAS Abhishek Prakash पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप

 बता दें कि 2006 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को मार्च 2025 में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय, वह राज्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इन्वेस्ट UP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर काम कर रहे थे। उन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत में कहा गया है कि SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर आरोप लगाया था कि लगभग 400 करोड़ के सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने के बदले पांच परसेंट कमीशन मांगा गया था।
यह भी आरोप था कि यह मांग कथित तौर पर एक बिचौलिए के ज़रिए की गई थी।

20 मार्च 2025 को किया था सस्पेंड

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जांच के आदेश दिए और अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च, 2025 को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में, इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, फरवरी 2026 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सबूतों की कमी के कारण उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद, उनके सस्पेंशन की समीक्षा की गई और राज्य सरकार ने उन्हें बहाल करने का फैसला किया। अधिकारियों के अनुसार, बहाल होने के बावजूद, अभिषेक प्रकाश को डिपार्टमेंटल जांच का सामना करना पड़ सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया के तहत जारी रह सकती है। 

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