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ग्राम चौपाल बनेगा विकास का सेतु, गांवों तक पहुंचेगा ‘VB–G RAM G’ का संदेश : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

खबर सार :-
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी और ‘VB–G RAM G’ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2026-01-08
ग्राम चौपाल बनेगा विकास का सेतु, गांवों तक पहुंचेगा ‘VB–G RAM G’ का संदेश : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
खबर विस्तार : -

Lucknow: प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में कमर कस ली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गांवों का समग्र विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास योजनाएं तय समय-सीमा में, गुणवत्ता के उच्च मानकों के साथ और पूरी पारदर्शिता से पूरी की जाएं, ताकि उनका वास्तविक लाभ सीधे पात्र ग्रामीणों तक पहुंचे। गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग (Rural Development Department) की समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमित निगरानी अनिवार्य है। उन्होंने चेताया कि लापरवाही, विलंब या उदासीनता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

ग्राम चौपालों को मिलेगा नया स्वरूप

उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार को हर विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन चौपालों को और अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी और जनोपयोगी बनाया जाए। ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही सुनिश्चित किया जाए तथा इसी मंच से ‘विकसित भारत–जी राम जी’ अधिनियम की जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के उद्देश्य, लाभ और महत्व को सरल भाषा में समझाया जाए, पंपलेट वितरित किए जाएं और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि जागरूकता व्यापक स्तर पर फैले।

ग्रामीण रोजगार और स्थायी परिसंपत्तियों पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में पारित ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम–2025’ (VB-G RAM G) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून हर पात्र व्यक्ति को समय पर रोजगार, गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और श्रमिकों को सम्मान व सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही, किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बुआई और कटाई के समय राज्यों को 60 दिन तक कार्य विराम देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका मिशन

उप मुख्यमंत्री ने दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (Deen Dayal Upadhyaya State Institute of Rural Development) में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण क्षमता के साथ प्रशिक्षण दिया जाए और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण एसआईआरडी में ही कराए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो और महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण हर हाल में उपलब्ध कराया जाए।

समूह सशक्तिकरण और समयबद्ध भुगतान

उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों और समूह सखियों को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए। निष्क्रिय समूहों को पुनर्जीवित करने, नए समूह गठित करने और देय धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आजीविका मिशन के तहत तीन करोड़ दीदियों को समूहों से जोड़ना और एक करोड़ दीदियों को ‘लखपति दीदी’ बनाना सरकार का लक्ष्य है। बैठक में पीएमजीएसवाई सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ठेकेदार अनावश्यक देरी कर रहे हैं या कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य करने वाले ठेकेदारों को सम्मानित किया जाए।बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को सरकार की मंशा के अनुरूप ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास कार्यों का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

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