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सीएम रेखा गुप्ता ने वर्चुअल मीटिंग में की विकास कार्यों की समीक्षा, ‘मेट्रो मंडे’ और ‘वर्क फ्राॅम होम’ का पालन करने के निर्देश

खबर सार :-

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी विभागों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
सीएम रेखा गुप्ता ने वर्चुअल मीटिंग में की विकास कार्यों की समीक्षा, ‘मेट्रो मंडे’ और ‘वर्क फ्राॅम होम’ का पालन करने के निर्देश

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों और सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस वर्चुअल बैठक में दिल्ली सरकार के बजट में की गई घोषणाओं, चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन कल्याणकारी कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सेवा सदन में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे बजट में घोषित योजनाओं को जमीनी स्तर पर समयबद्ध तरीके से लागू करने के अपने प्रयासों में तत्काल तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योजना अपने अंतिम परिणाम तक पूरी तरह से पहुंचे।

अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो विभाग योजनाओं के लिए आवंटित बजट राशि का उचित उपयोग करने में विफल रहेंगे, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में बजट कटौती का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में मानसून की तैयारियों के संबंध में भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करें कि राजधानी भर में सभी नालों की सफाई और गाद निकालने का काम बारिश शुरू होने से पहले पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि जलभराव को रोकना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अस्वीकार्य माना जाएगा।

खाली जमीन पर करें पौधरोपण

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दों पर बात करते हुए, उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में धूल प्रदूषण की समस्या अधिक है या जो जमीन के खाली भूखंड हैं, वहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण या घास लगाने के अभियान चलाए जाएं। उन्होंने राजधानी को एक स्वच्छ और हरित शहर में बदलने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्कूलों में हो स्वच्छ जल की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए सफेदी (व्हाइटवॉशिंग), शौचालयों की मरम्मत और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य समय पर पूरा करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि छात्रों को सीखने के लिए एक अनुकूल और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। 

'मेट्रो मंडे' और 'वर्क फ्रॉम होम' का करें पालन

मौजूदा हालात को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे 'मेट्रो मंडे' पहल और 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि इन उपायों से ईंधन बचाने, ट्रैफिक जाम कम करने और प्रदूषण पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने सौर ऊर्जा और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि दिल्ली को ऊर्जा संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श शहर बनाया जा सके।

अपनी योजनाओं की समीक्षा करें विभाग

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ़ औपचारिक नोटिस जारी करने तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने के एक असरदार माध्यम के तौर पर किया जाए। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में नियमित रूप से अपडेट साझा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग को अपनी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए और अपनी प्रगति रिपोर्ट को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित और जरूरी परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी को PM PRAGATI पोर्टल पर समय पर अपलोड किया जाए, ताकि विकास कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सके।

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