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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाः बिहार में CM सम्राट ने 105.68 लाख लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए ₹1,233.87 करोड़

खबर सार :-

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चैधरी ने गुरुवार को ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना’ के तहत 105.68 लाभार्थियों के खातों में 1,233.87 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
बिहार: 1.05 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के खातों में पहुंचे ₹1,233.87 करोड़

खबर विस्तार : -

पटना: गुरुवार को मुंगेर के हवेली खड़गपुर में गंगटा मोड़ पर आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' के तहत 105.68 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में अगस्त 2026 की पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की।

इस कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल 1,233.87 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इस बार, योजना में 98,896 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से, सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख को DBT के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन राशि समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचे।

लाभार्थियों को प्रति माह मिल रहे 1,100 रुपये

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,100 रुपये मिल रहे हैं। सरकार समाज के सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 

गंगटा से कोहबरवा मोड़ तक चौड़ी होगी सड़क

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे-333 पर गंगटा से कोहबरवा मोड़ तक सड़क को चौड़ा और मजबूत करने के काम की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मुंगेर, जमुई और आसपास के इलाकों में आवागमन आसान और सुरक्षित हो जाएगा। इस परियोजना का उद्घाटन अगले साल सितंबर में किया जाना है। बिहार में बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि फरक्का जल समझौते में आवश्यक प्रावधान शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बक्सर से भागलपुर तक गंगा के पानी के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और फरक्का बैराज तक गंगा में गाद (silt) जमा होने की समस्या के समाधान पर जोर दिया।

मुंगेर-जमुई वन क्षेत्र के विकास की घोषणा

मुख्यमंत्री ने मुंगेर-जमुई वन क्षेत्र के विकास की भी घोषणा की। वन क्षेत्र का विकास लगभग ₹150 करोड़ की परियोजना के तहत किया जाएगा। देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भीम बांध क्षेत्र में वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण के साथ-साथ ट्रेकिंग रूट, होटल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस महीने तारापुर और हवेली खड़गपुर में कोर्ट का कामकाज शुरू हो जाएगा। साथ ही, पूरे राज्य में 1 सितंबर से 30 नवंबर तक हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद लगभग 6.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना है।

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17 से शुरू होगा 'सेवा संकल्प कायाकल्प' अभियान

मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प कायाकल्प' (सेवा, संकल्प और बदलाव) अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस पहल के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और जिन इलाकों में जरूरत है, वहां टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। इस कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, सड़क निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र और सांसद अरुण भारती समेत कई जन-प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

1.78 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची राशि

सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत, गुरुवार को बक्सर ज़िले के 178,506 पेंशनभोगियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए अगस्त 2026 की पेंशन राशि भेजी गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेंशन फंड जारी किया। हर लाभार्थी को ₹1,100 की मासिक पेंशन मिली। ज़िले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 96,101, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 42,749, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 17,121, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 5,336, बिहार विकलांगता पेंशन योजना के तहत 16,146 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 1,053 लाभार्थी शामिल थे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में दिखाया गया। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के लाभार्थियों और संबंधित अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला स्तर के अधिकारी, जिनमें ज़िला मजिस्ट्रेट, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, सोशल सिक्योरिटी सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर और DRDA के डायरेक्टर शामिल थे, वहां मौजूद थे।

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