Bihar IAS Transfer: बिहार में बड़ा पैप्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ IAS अफसरों को मिली नई तैनाती
खबर सार :-
Bihar IAS Transfer: बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पहली बार, प्रशासनिक तंत्र में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। बिहार सरकार ने इन IAS अधिकारियों के तबादले को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। आइए जानते हैं कि किस अधिकारी को कौन सा विभाग सौंपा गया है।
खबर विस्तार : -
Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इन तबादलों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे उल्लेखनीय बदलाव यह है कि रॉबर्ट एल. चोंगथू (IAS, 1997 बैच) को राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
Bihar IAS Transfer: गोपाल मीणा बने राज्यपाल के सचिव
2007 बैच के IAS अधिकारी गोपाल मीणा का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से तबादला कर उन्हें राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें जांच आयुक्त (GAD) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। 2007 बैच IAS मो. सोहेल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें भी जांच आयुक्त, GAD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
शैलेंद्र कुमार लखीसराय के डीएम नियुक्त
IAS शैलेंद्र कुमार का कृषि विभाग से तबादला कर उन्हें लखीसराय का जिला मजिस्ट्रेट (DM) और जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अधिकारी अगले आदेश जारी होने तक अपने नए पदों पर कार्य करेंगे।
क्यों हुए अफसरों के तबादले
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ये बदलाव राज्यपाल सचिवालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और जिला-स्तरीय प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विशेष रूप से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के भीतर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखीसराय जिले में शैलेंद्र कुमार की नियुक्ति को स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
हाल के महीनों में, बिहार में प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक समायोजनों की इस श्रृंखला में सबसे नया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के समय-समय पर होने वाले फेरबदल यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि प्रशासनिक तंत्र गतिशील और जवाबदेह बना रहे।
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