जिला न्यायालय में वकीलों की बैठक, सामूहिक बीमा योजना पर बनी सहमति
खबर सार :-
अभिभाषक संस्था अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने ऐलान किया है कि भीलवाड़ा के सभी अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा होगा। इस फैसले पर सभी वकीलों ने बैठक कर एकमत होकर सहमति भी दी है।
खबर विस्तार : -
भीलवाड़ा: जिला अभिभाषक संस्था के मीडिया प्रभारी पीरू सिंह गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत, महासचिव पंकज दाधीच, रेवेन्यू महासचिव मनोहर लाल बुनकर, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, सह सचिव आदित्य सिंह चौहान तथा पुस्तकालय सचिव प्रताप तेली के सानिध्य में जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष उम्मेदसिंह राठौड़ ने कहा कि वकीलों ने सदैव देश के विकास और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज का पीड़ित वर्ग अपनी पीड़ा वकील को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है और अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने पेशे के दौरान अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने प्रैक्टिस स्थल से बाहर अन्य न्यायालयों में भी जाना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष राठौड़ ने वकीलों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी एवं उपस्थित अधिवक्ताओं के समक्ष रखा। सभी अधिवक्ताओं ने एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया और वकीलों की जान-माल की सुरक्षा के लिए सामूहिक बीमा योजना, मेडिक्लेम पॉलिसी एवं स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने किया स्वागत
मीडिया प्रभारी पीरू सिंह गौड़ ने बताया कि अध्यक्ष राठौड़ ने बीमा क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी कंपनियों से विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है कि वकीलों को किस प्रकार की बीमा सुविधाएं दी जाएंगी, किन-किन बीमारियों को कवर किया जाएगा, किन अस्पतालों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी तथा सामूहिक बीमा, मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम कितना रहेगा।
सभी बीमा कंपनियों को सोमवार तक जिला अभिभाषक संस्था कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से सर्वाधिक सुविधाएं एवं न्यूनतम प्रीमियम देने वाली कंपनी का चयन कर अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की जाएगी। बैठक में अधिवक्ताओं ने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए स्वागत किया।
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