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यूपी की कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, शिक्षकों व कर्मचारियों को 5 लाख तक कैशलेस

खबर सार :-

उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियों में ज्यादा यात्रियों वाले स्थानों पर स्टीमर की स्वीकृति मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में मिल गई है।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
यूपी जल परिवहन को मिली मंजूरी, काशी की गंगा में चलेंगी स्टीमर

खबर विस्तार : -

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव के संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है की आर्थिक दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पहले के सालों में जो योजना थीं, वह चलती रहेंगी। 

पशुधन योजना को मिली मंजूरी

पशुधन ज्यादातर किसानों से जुड़े हुए होते हैं और सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास भी कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  प्रस्तावों को मंजूरी दी है।  50 फ़ीसदी तक सब्सिडी, पशुओं के बीमा और नदियों के लिए स्टीमरों के संचालन को विशेष माना गया है। मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि कम उत्पादकता और बाजार की अवस्थिति व्यवस्था जैसी चुनौतियां प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं। 

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास

किसान का उद्देश्य होता है कि ज्यादा प्रभावी धन संसाधनों को बनाया जाए। इससे आम लोगों का ध्यान पशुपालन पर चला जाता हैै। किसानों का कहना है कि पशुओं को छुट्टा नहीं रखा जा सकता है। वह अपने पशु को बांधकर रखेंगे। सरकार की योजना दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पशु की नस्ल सुधारने आकि का लाभ लेंगे। पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसमें से कृत्रिम गर्भाधान तो पुरानी योजना है, लेकिन सरकार ने इसमें उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने के लिए कहा है। गाय पालन को प्रोत्साहन करने के लिए सब्सिडी देने का वादा किया है।

नाव और स्टीमर का होगा पंजीकरण 

योजनाओं के बीच सरकार ने गरीब परिवारों का भी ध्यान रखा है। स्वरोजगार के अंतर्गत 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है । इससे ग्रामीण को आय बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टांप मामले से संबंधित योजना डी मर्जर को लेकर केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। प्रदेश में नदियों के जरिए यातायात परिवहन के बारे में भी काफी समय से विचार किया जा रहा है। कई प्रमुख नदियां ऐसी भी हैं, जहां पर तीर्थ स्थल हैं। इनमें नविको को अच्छा रोजगार मिल सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यातायात और परिवहन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए अंतर्देशीय जल नियमावली को मंजूरी दी है। इसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नाव तथा स्टीमरों का पंजीकरण कराने की बात कही हैै।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों को आवास मिलेंगे

सरकार की योजना में 11 नदियों में जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें काशी से हल्दिया जल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए किट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सरयू, घाघरा में भी नाव चलाई जाएगी। कैबिनेट से जुड़े हुए मामले में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात काफी समय से चली आ रही है। सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालय और बेसिक शिक्षा के जुड़े पात्र कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है।

कैबिनेट की बैठक में हायर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्म जारी करने की जानकारी दी गई है। इस कंपनी का  ग्रेटर नोएडा में 12000 करोड रुपए की निवेश की योजना है। झांस ललितपुर में भंडार गृहों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण को मंजूरी दे दी गई है।

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