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शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, अब होगा उपवास

खबर सार :-

शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर 19 जुलाई को शास्त्री घाट पर एक दिवसीय उपवास किया जाएगा। यहां बीती शाम केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए सैकडों लोग मौजूद रहे।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, अब होगा उपवास

खबर विस्तार : -

वाराणसी। शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर 19 जुलाई को शास्त्री घाट पर एक दिवसीय उपवास किया जाएगा। यहां बीती षाम केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ विरोध करने के लिए सैकडों लोग मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देशभर में 94 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। निजी विश्वविद्यालयों, सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों और कोचिंग उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। उनका आरोप है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर लगातार सीमित हो रहे हैं। इसका विरोध किया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पादरी आनंद ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार.बार पेपर लीकए भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं, सरकारी विद्यालयों को बंद करने की नीतियां, शिक्षा की बढ़ती लागत तथा नई शिक्षा नीति की कमियों ने लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री का पद पर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है। 

नई शिक्षा नीति वैचारिक नियंत्रण का माध्यम 

इससे पहले प्रदर्षन करने वालों ने साझा संस्कृति मंच के बैनर तले कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में देश में गहराते शिक्षा संकट, परीक्षा.पत्र लीक, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण तथा लोकतांत्रिक आवाज़ों के दमन के विरोध में सभा आयोजित की गई। जागृति राही ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, छात्रनेता नेहा, मनीष तथा अन्य युवाओं के आंदोलनों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। नंदलाल मास्टर ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने के बजाय उसे केंद्रीकृत, बाजारोन्मुख और वैचारिक नियंत्रण का माध्यम बना रही है।

19 जुलाई को आंदोलनों के प्रति समर्थन किया

उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता कमजोर की जा रही है तथा कुलपतियों एवं अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक पदों पर योग्यता और अकादमिक स्वतंत्रता के बजाय वैचारिक निकटता को प्राथमिकता दिए जाने के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। अधिवक्ता अबु हाशमी ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय पर हुई बुलडोजर कार्रवाई शैक्षणिक संस्थानों पर दमन का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि शैक्षणिक परिसरों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप से शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक चिंतन की परंपरा प्रभावित हो रही है। कार्यक्रम के अंत में निर्णय लिया गया कि शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर 19 जुलाई को शास्त्री घाट पर एक दिवसीय उपवास किया जाएगा। 

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