दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रति सरकार सख्त, कचरा-सूखी पत्तियां जलाने पर होगी कार्रवाई

खबर सार :-

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के प्रति मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीरो-टाॅलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वर्चुअली माध्यम से नगर निकायों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर जीरो-टाॅलरेंस नीति अपनाने के निर्देश

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR के नगर निकायों को वायु प्रदूषण के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (शून्य-सहनशीलता) नीति अपनाने और प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्दियों के मौसम में केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है; बल्कि, इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हर दिन जमीन पर दिखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दैनिक निगरानी, ​​वार्ड-स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

गुरुवार को भूपेंद्र यादव ने तुर्की के अंताल्या से वर्चुअली जुड़कर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सर्दियों के लिए बनी कार्ययोजनाओं और दिल्ली-NCR के इन शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग के साथ-साथ संबंधित नगर निगमों के मेयर, आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सूखी पत्तियां जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री ने नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे खुले में कचरा, सूखी पत्तियां और बायोमास जलाने की घटनाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने हर वार्ड में 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' (त्वरित प्रतिक्रिया दल) गठित करने का निर्देश दिया, ताकि शिकायत मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही कार्रवाई की जा सके। उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने हर दिन निकलने वाले कचरे के पूर्ण निपटान और पुराने कचरे के ढेरों (लेगेसी वेस्ट) को समयबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइटों पर पुराने कचरे के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने मेयरों को वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें करने और नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सलाह दी, ताकि शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सके। 

सड़क की धूल को कम करने के लिए मशीनों की तैनाती

सड़क की धूल को प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत मानते हुए, यादव ने सड़क मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने और सड़कों की सफाई करने वाली मशीनों (मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनों) की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सर्दियों के मौसम में इन मशीनों को दो शिफ्ट में चलाया जाए, ताकि इनका पूरी क्षमता से उपयोग हो सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अनिवार्य किया कि इन मशीनों के संचालन की निगरानी GPS और 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' (ICCC) के जरिए की जाए। मंत्री ने सड़कों के किनारे जमा धूल, गाद (silt) और निर्माण कार्यों के मलबे को रोज हटाने पर जोर दिया। गुरुग्राम के लिए उन्होंने सड़क विकास और धूल नियंत्रण को लेकर पहले से योजना बनाने, और PM-10 प्रदूषण को कम करने के लिए खाली पड़ी जमीनों पर 'ग्रीन स्पेस' (हरियाली वाले क्षेत्र) विकसित करने को कहा।

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निर्माण स्थलों पर धूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई

निर्माण और विध्वंस (C&D) स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए, उन्होंने वहां गाड़ियों के पहिये धोने की सुविधा (wheel-washing facilities) लगाने और नियमित निरीक्षण करने को कहा। जो साइटें इन नियमों का गंभीर उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उन्हें बंद किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों या उनके आसपास धूल बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों की पहचान करने पर ज़ोर दिया।

प्रदूषण हॉटस्पॉट और GRAP पर ध्यान

प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन और 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने निर्देश दिया कि हर हॉटस्पॉट के लिए एक अलग कार्य योजना बनाई जाए और हर जगह के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि GRAP के लागू चरण के तहत तय सभी प्रतिबंधों और उपायों को बिना किसी छूट के सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों (District Magistrates) को यह भी निर्देश दिया कि वे नगर निकायों (municipal bodies) के कामकाज की नियमित समीक्षा करें और खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करें। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नगर निगमों के कामकाज की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

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