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एमएसएमई को मिली नई रफ्तार: 9.49 लाख उद्यम जेडईडी योजना से जुड़े, महिला कारोबारियों को मिलेगी 100% सब्सिडी

खबर सार :-

जेडईडी सर्टिफिकेशन योजना एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम बन रही है। 9.49 लाख पंजीकरण और लाखों सर्टिफाइड इकाइयां इसकी सफलता दिखाती हैं। महिला उद्यमियों को 100 प्रतिशत सब्सिडी से नए कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्तीय सहायता और राज्यों की भागीदारी से छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
MSME को मिली ZED की ताकत, 9.49 लाख उद्यम जुड़े

खबर विस्तार : -

MSME ZED Certification: देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना लगातार विस्तार कर रही है। मंगलवार को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक करीब 9.49 लाख एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य छोटे उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

एमएसएमई को गुणवत्ता सुधार के लिए 913 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, जेडईडी योजना के तहत अब तक उद्यमों को गुणवत्ता आधारित और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाएं अपनाने के लिए 913 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।  मंत्रालय का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को आधुनिक उत्पादन प्रणाली अपनाने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे भारतीय एमएसएमई घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत कर सकेंगे।

6.67 लाख एमएसएमई को मिला ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन

जेडईडी पहल के तहत बड़ी संख्या में एमएसएमई ने गुणवत्ता और स्थिरता के मानकों को अपनाया है। योजना के तहत पंजीकृत उद्यमों में से 6.67 लाख एमएसएमई को ब्रॉन्ज, 6,700 उद्यमों को सिल्वर और 4,800 उद्यमों को गोल्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया जा चुका है। मंत्रालय के मुताबिक, यह आंकड़े दिखाते हैं कि छोटे उद्योग अब केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर भी ध्यान दे रहे हैं।

महिला उद्यमियों को बड़ा फायदा, सर्टिफिकेशन पर 100% सब्सिडी

सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधा दी है। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को जेडईडी सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मतलब है कि महिला उद्यमियों को सर्टिफिकेशन की लागत का पूरा बोझ खुद नहीं उठाना पड़ेगा। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से अधिक संख्या में महिला कारोबारी गुणवत्ता मानकों को अपनाने और अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए प्रेरित होंगी।

MSME ZED Certification-Small Business Growth

22 राज्यों ने औद्योगिक नीतियों में शामिल की योजना

जेडईडी योजना का असर केवल सर्टिफिकेशन तक सीमित नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनी औद्योगिक नीतियों का हिस्सा बनाया है। इन राज्यों में जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे छोटे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं और कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिल रहे हैं। इसके अलावा 19 वित्तीय संस्थान जेडईडी प्रमाणित उद्यमों को वित्तीय सहायता आसान बनाने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क और ब्याज दरों में रियायत जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मॉडल पर जोर

जेडईडी यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल का उद्देश्य ऐसे उत्पाद तैयार करना है जिनमें गुणवत्ता की कमी न हो और जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़े। इस योजना के माध्यम से एमएसएमई को तकनीक अपनाने, प्रबंधन प्रणाली बेहतर बनाने और उत्पादन प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्थायी विकास को भी बढ़ावा मिलता है।

सर्टिफिकेशन और तकनीकी सुधार के लिए वित्तीय सहायता

योजना के तहत पात्र एमएसएमई को कई स्तरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें परीक्षण, सिस्टम या उत्पाद सर्टिफिकेशन की लागत का 75 प्रतिशत तक, अधिकतम 50,000 रुपए तक सहायता दी जाती है। वहीं, परामर्श और हैंडहोल्डिंग सहायता के लिए 2 लाख रुपए तक और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वच्छ तकनीक तथा जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की मदद उपलब्ध कराई जाती है।

छोटे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की कोशिश

सरकार का मानना है कि जेडईडी योजना एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा दे रही है। गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक पर जोर देकर छोटे उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में यह पहल रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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FAQ..

1. ZED सर्टिफिकेशन योजना क्या है?

ZED (Zero Defect Zero Effect) केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को उच्च गुणवत्ता वाले और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

2. महिला उद्यमियों को इस योजना में क्या लाभ मिलता है?

महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को ZED सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिससे सर्टिफिकेशन की पूरी लागत सरकार वहन करती है।

3. ZED योजना के तहत एमएसएमई को किस तरह की वित्तीय सहायता मिलती है?

योजना के तहत सर्टिफिकेशन लागत पर 75% तक (अधिकतम 50,000 रुपये), परामर्श एवं हैंडहोल्डिंग के लिए 2 लाख रुपये तक और स्वच्छ तकनीक व प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है।

4. अब तक कितने एमएसएमई ZED योजना से जुड़े हैं?

अब तक करीब 9.49 लाख एमएसएमई इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 6.67 लाख को ब्रॉन्ज, 6,700 को सिल्वर और 4,800 को गोल्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया जा चुका है।

 

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