रायपुर : महत्वाकांक्षी योजनाओं से देश की कृषि सुरक्षा बढेगी : मुख्यमंत्री साय
खबर सार :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 तथा मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
खबर विस्तार : -
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 तथा मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से देश की औद्योगिक क्षमता, कृषि सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई गति मिलेगी, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री साय ने बीती देर रात अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पाेस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और अत्याधुनिक विनिर्माण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र सरकार के ये तीनों महत्वपूर्ण निर्णय देश की औद्योगिक क्षमता, कृषि सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया।
भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भागीदारी करेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹1,27,500 करोड़ की सेमिकॉन 2.0 योजना देश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्वस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी नई औद्योगिक नीति, बेहतर अधोसंरचना, निवेश अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के माध्यम से उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ गंतव्य बन रहा है। इस प्रकार की राष्ट्रीय पहल से राज्य में भी निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी।
किसानों की समृद्धि के लिए सरकार कार्य कर रही
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 देश में उर्वरकों की उपलब्धता को सुदृढ़ करेगी तथा किसानों को समय पर आवश्यक उर्वरक उपलब्ध कराने में सहायक होगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को मिलेगा और कृषि उत्पादन को नई मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे भारतीय ब्रांडों, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार तथा स्थानीय विनिर्माण को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी औद्योगिक निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे ऐसे दूरदर्शी निर्णय विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी नई गति प्रदान करेंगे। नवाचार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तिकरण पर आधारित यह विकास मॉडल आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अन्य प्रमुख खबरें
-
modern होगा किसान मेला, Solar से चलेगा थ्रेशर
2026-10-14
-
किसानों तक लाभ पहुंचाएंगे योजना अधिकारी, समय में काम निपटाने के निर्देश
2026-10-13
-
दो गुनी आय के लिए मददगार होगा खेतों में भरा पानी, रांठ में खेतों में बना रहे तालाब
2026-10-13
-
गुजरात में दमन-गंगा नदी पर जल्द बनेगा बैराज, सिंचाई को होगा फायदा
2026-10-12
-
धन मिलते ही खर्च का ब्योरा तैयार, बीज और खाद का बजट भी जारी
2026-10-11
-
उद्यानिकी योजनाओं से खेती को मिला नया विस्तार, परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत
2026-10-10
-
बूंद-बूंद पानी की कीमत समझ रही सरकार, तेलंगाना के कई जिलों में पानी की हाहाकार
2026-10-10
-
MP में MSP पर धान खरीद के लिए 6.80 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
2026-10-09
-
कर्नाटक में सूखे से 90 प्रतिशत फसलें प्रभावित, राज्य सरकार देगी राहत
2026-10-08
-
रबी उत्पादन में 30 लाख मीट्रिक टन वृद्धि का लक्ष्य, दलहन-तिलहन के बीजों पर अनुदान
2026-10-07
-
Siwan में उद्यान निदेशालय खुशबू पर फिदा, अनुदान देकर उगवा रहे गेंदा फूल
2026-10-07
-
UP में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मिलेगी मदद, 12 अक्टूबर तक होगा सर्वे
2026-10-06
-
बांदा की प्राकृतिक खेती और देशी बीज संरक्षण की पहल को सराहा
2026-10-06
-
MP में श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से बदल रही गांवों की अर्थव्यवस्था
2026-10-05
-
मप्र में MSP पर धान खरीद के लिए 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
2026-10-05