योगी सरकार ने दी 95 परियोजनाओं को मंजूरी, सिंचाई और जल संसाधन सुविधाएं होंगी बेहतर, 9 लाख किसान होंगे लाभान्वित

खबर सार :-

सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सिंचाई और जल संसाधन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के पूरे होने से 36 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल होगी। इससे 9 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने यूपी में नहर प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए। सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए।

Published By : Pankaj Pandey Edited By : Pankaj Pandey
2025-11-19

योगी सरकार ने दी 95 परियोजनाओं को मंजूरी, सिंचाई और जल संसाधन सुविधाएं होंगी बेहतर, 9 लाख किसान होंगे लाभान्वित

खबर विस्तार : -

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सिंचाई और जल संसाधन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 39,453.39 लाख रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसानों और ग्रामीण आबादी को सीधा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, 273 हेक्टेयर सरकारी भूमि संरक्षित होगी।

नहर प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश

सरकारी आवास पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य में नहर प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को अप्रयुक्त भूमि का सर्वेक्षण करने और उसके इष्टतम उपयोग के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में, मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां जनवरी में शुरू कर दी जाएं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव से ग्रस्त न रहे।

नहरों पर बने निरीक्षण, कार्यालय भवनों, पनचक्कियों का जीर्णोद्धार

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नहर प्रणाली को जोड़ने के लिए नहर निर्माण, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन, फाल और अन्य स्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं में नहरों के अंदर और बाहर सुधार, क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण, नहरों पर पुलों और पुलियों का निर्माण और मरम्मत तथा नहर की पटरियों पर कर्बस्टोन का निर्माण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, नहरों पर बने निरीक्षण एवं कार्यालय भवनों और पनचक्कियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, साथ ही विभागीय भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी भी बनाई जाएगी। इससे पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी लाभ होगा।

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