शिकायतों का मौके पर जाकर ही करें निस्तारण : डीएम

खबर सार :-

सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष तथा पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने तहसील लम्भुआ में शिकायत करने वालों की समस्याएं सुनीं। अलग-अलग सोर्स से मिले ज़मीनी विवाद से जुड़े सभी मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए।

Published By : Santosh Dubey Edited By : Dharmesh Kumar
2026-02-21

शिकायतों का मौके पर जाकर ही करें निस्तारण : डीएम

खबर विस्तार : -

सुल्तानपुरः उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में आमजन की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से तहसील लम्भुआ में “सम्पूर्ण समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्व एवं पुलिस विभाग से संबंधित मामलों का एक ही स्थान पर समन्वित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि फरियादियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

समाधान के दिए निर्देश

21 फरवरी 2026 को आयोजित इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी कुमार हर्ष तथा पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने स्वयं उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विशेष रूप से जमीनी विवाद से संबंधित प्रकरणों को गंभीरता से लिया गया। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जमीन संबंधी सभी विवादों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जांच करे और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहकर वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए किया जाए, जिससे पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल सके।

शिकायतों पर लें त्वरित एक्शनः पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता की बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से प्रशासन का प्रयास है कि जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित, न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित हो सके तथा शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को राहत प्रदान की जा सके।

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