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बंजर भूमि पर खड़ी कर दी दीवार

Summary : शहर में जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जा रहा है, नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अभियान चलाकर सरकारी भूमि को मुक्त करवा रहे हैं। कहीं पर पचास तो कहीं पर इससे भी ज्यादा कीमती भूमि को कई जगहों पर छुड़ाया गया है।

Published By : Sharad Tiwai Edited By : Sharad Tiwai
2025-04-20


लखनऊ: शहर में जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जा रहा है, नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अभियान चलाकर सरकारी भूमि को मुक्त करवा रहे हैं। कहीं पर पचास तो कहीं पर इससे भी ज्यादा कीमती भूमि को कई जगहों पर छुड़ाया गया है। बीते दिन 52 करोड़ की सरकारी जमीन नगर निगम के कर्मियों ने मुक्त कराया है। 19 अप्रैल को अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने एक अभियान चलाया था। इसके लिए एक टीम बनी थी और उस टीम ने सरोजनीनगर तहसील के ग्राम सेंवई में कई गाटे अतिक्रमण मुक्त कराए।

यह जमीन बंजर और तालाब के रूप में दर्ज थीं। इस पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने बिना अनुमति के नींव डाल दी थी। प्लाट तक जाने के लिए सड़क बनाई और कुछ भूमि पर दीवार खड़ी कर दी थी। इसकी जानकारी नगर निगम को मिली तो कार्रवाई के लिए टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से अवैध निर्माण ढहा दिया। दूसरी ओर मोहनलालगंज व काकोरी क्षेत्र में प्राधिकरण ने अभियान चलाया। इस दौरान एक अवैध प्लाटिंग कब्जा मुक्त, जबकि 02 अवैध निर्माण सील किये गये। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि राजीव सिंह व अन्य द्वारा मोहनलालगंज के हरकंशगढ़ी में एक प्लांट के पास लगभग 07 बीघा जमीन में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी।

प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल, साइट ऑफिस आदि ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि राजेश कुमार व अन्य द्वारा काकोरी के नरौना में नहर के किनारे लगभग 2000 वर्गफिट भूखंड पर निर्माण करवाया जा रहा था। इसी तरह ओमप्रकाश, राम विलास व कमलेश द्वारा काकोरी में नारायणपुर रोड पर लालनगर के सामने लगभग 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माण के विरूद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। 
 

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