उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

खबर सार :-

उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारियों ने जौनपुर में जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वे कोटेदारों के लिए लाभांश और मिनिमम इनकम गारंटी की मांग कर रहे हैं।

Published By : Vishal Srivastav Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-12-05

उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

खबर विस्तार : -

जौनपुर : उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद, परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक सूत्रीय ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा। परिषद के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार सरकारी योजनाओं के तहत राशन वितरण करते हैं और उन्होंने कोरोना काल के दौरान भी ई-मशीन के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्य योजनाओं का वितरण किया। इस दौरान कोटेदारों ने एनएफएसए अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण किया और अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इसे सुनिश्चित किया।

ओमप्रकाश तिवारी ने कहा कि, कोटेदारों द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट कार्य की भारत सरकार ने भी सराहना की और उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कोटेदार शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण, केवाईसी, आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री और एसआईआर जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को केवल Rs. 90 प्रति कुंतल का लाभांश मिलता है, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, दिल्ली, गोवा, और गुजरात में कोटेदारों को Rs. 200 प्रति कुंतल के लाभांश के साथ-साथ Rs. 20,000 मिनिमम इनकम गारंटी मिल रही है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी अन्य राज्यों की तरह लाभांश और मिनिमम इनकम गारंटी दी जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में कोटेदारों के परिवारों का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो 28 जनवरी 2026 से सभी कोटेदार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर विजय कुमार गुप्ता, दिनेश पांडे, सालिक राम सागर, दिनेश कुमार सोनकर, बलराम यादव, अब्दुल वहीद, मोहमद जावेद, रामबाबू यादव, नीतेश कुमार जायसवाल, गोविंद गुप्ता, अरुण कुमार साहू, और अजय कुमार श्रीवास्तव सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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