India-Canada: कैसा होगा दोनों देशों के बीच व्यापार, 2030 का रखा ये लक्ष्य

खबर सार :-

दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, भारत ने डिप्लोमैटिक और आर्थिक मोर्चों पर एक बड़ा कदम उठाया है। इन समझौतों के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर गहरी चिंता जताई और अपने देशवासियों को उनकी पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

Published By : Dharmesh Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2026-03-02

India-Canada: कैसा होगा दोनों देशों के बीच व्यापार, 2030 का रखा ये लक्ष्य

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः भारत और भारत तथा कनाडा ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में दोनों देशों ने ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता’ (Comprehensive Economic Partnership Agreement) को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय वार्ता में यह स्पष्ट संकेत मिला कि दोनों देश आर्थिक, सामरिक और तकनीकी क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में रक्षा, शिक्षा, कृषि, नवाचार और ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वक्तव्य में इन समझौतों को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव बताया।

नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देगा। विशेष रूप से अति आवश्यक खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़े समझौते से आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी, जो स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के स्टार्टअप और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर फोकस

ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के तहत दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का समझौता हुआ है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष भारत में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों की कंपनियां और विशेषज्ञ भाग लेंगे।

कृषि क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देते हुए भारत-कनाडा ‘पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र दलहन उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रोटीन आधारित खाद्य उत्पादों के अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इससे किसानों को लाभ होगा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा।

वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण

रक्षा क्षेत्र में आपसी विश्वास और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए ‘भारत-कनाडा रक्षा संवाद’ की स्थापना पर भी सहमति बनी है। इसके माध्यम से दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही, कनाडा ने वैश्विक बायोफ्यूल और सोलर एनर्जी अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और चरमपंथ को मानवता के लिए साझा चुनौती बताते हुए कहा कि इनके विरुद्ध भारत और कनाडा का सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से करने का समर्थन किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा।

कुल मिलाकर, यह द्विपक्षीय वार्ता भारत और कनाडा के संबंधों में एक नई ऊर्जा और दिशा का प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक प्रगति, सामरिक सहयोग और वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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