लखनऊ : इन्वेस्ट यूपी ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को 24 घंटे में मंजूरी देने की व्यवस्था स्थापित की है। निवेशकों को अब अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बजाय, रिलेशनशिप मैनेजर संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करेंगे। इसके लिए, इन्वेस्ट यूपी ने छह प्रमुख अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, निवेश सारथी पोर्टल पर प्राप्त निवेश प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी देना आवश्यक है। इसके बाद, निवेशकों के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर एनओसी के लिए आवेदन करने की व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकार ने इस पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों को 15 से 30 दिनों के भीतर एनओसी जारी करने की व्यवस्था स्थापित की है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। नतीजतन, प्रदेश में 550 से अधिक निवेश प्रस्ताव लंबित हैं।
निवेशकों को एनओसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लगभग 30 विभागों को एनओसी प्राप्त करने के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश मामले आवास विकास, ऊर्जा, औद्योगिक प्राधिकरण, कृषि, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण और शहरी स्थानीय निकाय सहित 23 विभागों से संबंधित हैं।
इन्वेस्ट यूपी ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों के साथ बैठक की और उनके सुझाव प्राप्त किए। इन सुझावों के आधार पर, मुख्यमंत्री ने सरकार को निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद, इन्वेस्ट यूपी ने निवेश सारथी पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों को 24 घंटे के भीतर अनुमोदित करने की प्रणाली स्थापित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों और संबंध प्रबंधकों को नियुक्त किया गया है कि निवेश मित्र पोर्टल पर जमा किए गए आवेदनों को सभी दस्तावेज पूरे होने पर एक सप्ताह के भीतर एनओसी प्राप्त हो।
वर्तमान में, पहले चरण में, कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए छह अधिकारी, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों के लिए पांच-पांच और गोरखपुर विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के लिए चार-चार अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये टीमें संबंधित प्राधिकरणों से निवेशकों के लिए एनओसी हासिल करेंगी।
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