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Privatization Protest: अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन स्थगित, पूर्ण असहयोग रहेगा जारी

खबर सार :-
निजीकरण का टेंडर जारी नहीं किए जाने से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 29 मई से होने वाले अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन को स्थगित कर दिया है। ऊर्जा प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग जारी रहेगा।

Published By : Pankaj Pandey Edited By : Pankaj Pandey
2025-05-28
Privatization Protest: अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन स्थगित, पूर्ण असहयोग रहेगा जारी
खबर विस्तार : -

लखनऊ: पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण का टेंडर जारी नहीं किए जाने से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 29 मई से होने वाले अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन को स्थगित कर दिया है। हालांकि ऊर्जा प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग जारी रहेगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 42 जनपदों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ 9 अप्रैल को 29 मई से अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी। 

बिजली कर्मियों के विरोध के चलते ऊर्जा प्रबंधन दोनों बिजली कम्पनियों के निजीकरण का टेंडर निकालने में विफल हो गया है। इसके चलते 29 मई से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को गर्मी में दिक्कत न होने पाए। वहीं, पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा कोई टेंडर निकाला जाता है तो बिजली कर्मचारी बिना कोई नोटिस दिए उसी समय से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रबंधन द्वारा अब बिजली कर्मियों के वेतनमान व समयबद्ध वेतनमान को कम करने की बात कही जा रही है। बिजली कर्मियों ने यूपीपीसीएल अध्यक्ष की सभी बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। 

हड़ताल करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई-ऊर्जा मंत्री 

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण की बात फिर से दोहराई है। उन्होंने हड़ताल करने वाले बिजली कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हड़ताल की स्थिति में सुचारू विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार के पास पर्याप्त विकल्प तैयार है।

आगरा और नोएडा की बिजली व्यवस्था के निजीकरण के बेहतर परिणाम मिले हैं। जिन जगहों पर बिजली का निजीकरण पीपीपी मॉडल पर किया गया है, वहां पर बिजली दर कम हुई है। दोनों डिस्कॉम के निजीकरण से वहां की स्थितियां बेहतर होंगी। 

लाइन लॉस बढ़ा तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय 

लाइन लॉस बढ़ने और राजस्व वसूली कम होने पर बिजली विभाग सख्ती करने जा रहा है। जिस क्षेत्र में लाइन लॉस बढ़ा और राजस्व वसूली कम हुई तो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना तय है। यूपीपीसीएल चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने ऐसे क्षेत्रों में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मई माह के बाद राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। 
 

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