लखनऊ : नियामक आयोग ने संशोधित प्रस्ताव के तहत बिजली दरें घोषित की तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 8 रुपये और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 9 रुपए प्रति यूनिट तक का भुगतान करना पड़ेगा। यही नहीं, शहरी उपभोक्ताओं को 110 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज की जगह 190 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज मिलाकर उपभोक्ताओं को हर महीने 12 से 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली का भुगतान करना पड़ेगा।
वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 90 रुपये फिक्स चार्ज की जगह 150 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज का भुगतान करना होगा। यूपीपीसीएल प्रबंधन ने घरेलू उपभोक्ताओं के मौजूदा चार स्लैब को घटाकर तीन स्लैब प्रस्तावित किया है। 300 यूनिट से अधिक बिजली के उपभोग पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को मौजूदा 5.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह आठ रुपये प्रति यूनिट, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को मौजूदा 6.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 9 रुपये प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है।
घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं (गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले) को वर्तमान में 100 यूनिट तक तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है, इसको बढ़ाकर चार रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
घरेलू ही नहीं, कॉमर्शियल बिजली दरों में भी वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कॉमर्शियल बिजली के दो स्लैब को कमकर एक कर दिया गया है। चार किलोवाट तक 7.50 रुपये से 8.40 रुपये प्रति यूनिट तक दी जाने वाली बिजली की दर को बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
चार किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन की प्रति यूनिट 7.50 से 8.75 रुपये यूनिट बिजली की दर को 10 रुपये प्रति यूनिट तक प्रस्तावित किया गया है। चार किलोवाट वाले कनेक्शन के फिक्स चार्ज 330-450 से बढ़ाकर 450-545 रुपये प्रति किलोवाट प्रस्तावित किया गया है। निजी संस्थानों की बिजली को प्रति यूनिट 9 से 10 रुपये और फिक्स चार्ज 350 से 450 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
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