लखनऊ : यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल-मई माह में राजस्व, वाहन रजिस्ट्रेशन व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में बड़ी प्रगति की है। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन और तकनीकी के चलते यह परिणाम हासिल हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले दो माह में परिवहन विभाग ने राजस्व, वाहन पंजीकरण, ई-मोबिलिटी और प्रशासनिक दक्षता के सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए हैं।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने राजस्व, सेवाओं की गुणवत्ता, आम नागरिकों की संतुष्टि के सभी आयामों के लक्ष्य के अनुसार प्रगति की है। वर्तमान गति बनी रही तो वर्ष के अंत तक 14,000 करोड़ से अधिक राजस्व, 3.5 से 4 लाख तक ई-वाहनों का पंजीकरण और कुल ऑन रोड वाहनों की संख्या 5.35 करोड़ से अधिक पहुंच जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल व मई माह में कुल 2083.63 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। यह बीते वर्ष के 1842.10 करोड़ की तुलना में 241.53 करोड़ रुपए अधिक है। इस अवधि में 13.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मई माह में ही 1040.48 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बीते वर्ष मई माह में प्राप्त हुए 912.52 करोड़ से 127.96 करोड़ रुपए अधिक है। मई माह में 3,62,134 प्राइवेट वाहन पंजीकृत हुए हैं। यह बीते वर्ष मई माह में पंजीकृत हुए 2,92,331 की तुलना में 69,803 अधिक है।
मई माह में 40311 कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हुए हैं। यह बीते वर्ष मई माह में पंजीकृत हुए 36,686 से 3,625 अधिक है। बीते अप्रैल-मई माह में 50,626 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो बीते वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2025 तक प्रदेश में कुल ऑन-रोड वाहनों की संख्या 4.93 करोड़ थी जो 31 मई 2025 तक बढ़ककर 5.00 करोड़ हो गई है। विभाग को 90 प्रतिशत से अधिक टैक्स व शुल्क ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस से मई माह में 29.49 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुए।
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