7 से 17 जुलाई तक बिजली दरों की सुनवाई करेगा नियामक आयोग

खबर सार :-

राज्य विद्युत नियामक आयोग सभी बिजली कम्पनियों में अलग-अलग तारीखों में आम जनता की बिजली दर की सुनवाई करेगा। इनमें सबसे पहले 7 जुलाई को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई लखनऊ में होगी। इसके बाद 9 जुलाई को केस्को की सुनवाई कानपुर में, 11 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई वाराणसी में, 15 जुलाई को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई आगरा में, 16 जुलाई को नोएडा पावर कम्पनी की सुनवाई ग्रेटर नोएडा में होगी।

Published By : Pankaj Pandey Edited By : Pankaj Pandey
2025-06-13

7 से 17 जुलाई तक बिजली दरों की सुनवाई करेगा नियामक आयोग

खबर विस्तार : -

लखनऊ : राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 की बिजली दरों की सुनवाई की तारीख जारी कर दिया है। सभी बिजली कम्पनियों में अलग-अलग तारीखों में आम जनता की बिजली दर की सुनवाई की जाएगी। इनमें सबसे पहले 7 जुलाई को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई लखनऊ में होगी। इसके बाद 9 जुलाई को केस्को की सुनवाई कानपुर में, 11 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई वाराणसी में, 15 जुलाई को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई आगरा में, 16 जुलाई को नोएडा पावर कम्पनी की सुनवाई ग्रेटर नोएडा में होगी।

17 जुलाई को मेरठ में आखिरी सुनवाई पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया है। उपभोक्ता परिषद ने यूपीपीसीएल प्रबंधन और यूपी सरकार से भीषण बिजली संकट में लोकल लोकल ब्रेकडाउन पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। प्रदेश में बिजली की मांग 31000 मेगावाट को लगातार पार कर रही है। देश का इकलौता यूपी ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का रोस्टर लागू है।

इसके बाद भी बिजली कम्पनियां 18 घंटे बिजली देने में भी नाकाम साबित हो रही हैं। यूपीएसएलडीसी के आंकड़ों के अनुसार, गांव को 17.30 घंटे यानि आधे घंटे कम बिजली मिली है। बुंदेलखंड क्षेत्र को भी 20 घंटे की जगह 19 घंटे बिजली मिली है। नगर पंचायत में भी रोस्टर के अनुसार आधे घंटे कम बिजली मिली है। रोस्टर के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली मिले, इसके लिए बिजली कम्पनियों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

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