सरकारी विद्यालयों का विलय संबंधी निर्णय जनहित में नहींः नरेंद्र सैनी

खबर सार :-

बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय से संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 50 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज किया जाना है। सरकार के इस आदेश का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, अभिभावक और छात्रा सभी ने इसे गलत बताते हुए सरकार से अपना आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की है।

Published By : Shahbaz Khan Edited By : Prabhat Tiwari
2025-07-01

सरकारी विद्यालयों का विलय संबंधी निर्णय जनहित में नहींः नरेंद्र सैनी

खबर विस्तार : -

रामपुरः सरकारी स्कूलों में इनरोल्ड छात्रों की संख्या 50 से कम होने के कारण स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने की प्रक्रिया का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। इस प्रक्रिया का विरोध करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र शैकरपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें में मर्जिंग से प्रभावित विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सदस्य गण और ब्लॉक के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कम छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को मर्ज करने से गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार को अपना यह निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए।

ब्लॉक मंत्री मनोज कुमार ने कहा कि विद्यालय की पेयरिंग हो जाने के बाद शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना सरकार के लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए जनहित को ध्यान रखते हुए विद्यालयों को मर्ज ना किया जाए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री चरन सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालय को मर्ज करके परिषदीय विद्यालयों को साजिशन बंद करना चाहती है, इससे गरीब मजदूर बेसहारा और असहाय लोगों के बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उनका आर्थिक और मानसिक शोषण बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को यह अमानवीय आदेश तत्काल वापस लेकर स्कूलों के मर्जर पर रोक लगानी चाहिए।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान अजय कुमार कश्यप ने कहा कि सरकारी विद्यालयों का मर्जर किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। वहीं, ग्राम प्रधान राजीव सिंह ठाकुरद्वारा ने कहा कि मर्जर जनहित में नहीं है, इससे गरीब ग्रामीणों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। सरकार के इस फैसले का हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कोषाध्यक्ष अमितेश झा, सौरभ शर्मा, ललित कुमार, मेजर सिंह, साकिब अली, प्रेमपाल, अनुसेंद्र चौहान, मुजीब कमाल आदि सैकड़ों शिक्षक एवं ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य तथा अभिभावकगण उपस्थित रहे।

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