लखनऊ : यूपी पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने यूपीपीसीएल प्रबंधन पर अवकाश के दिन भीषण गर्मी में बड़े पैमाने पर तबादले कर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेपटरी करने का आरोप लगाया है। ऊर्जा प्रबंधन के इस कृत्य को निंदनीय बताया है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि सभी बिजली कम्पनियों में स्थानांतरण को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी कमेटी भी वर्तमान में काम कर रही है।
इसके बाद भी प्रबंधन ने थोक के भाव स्थानांतरण आदेश जारी किए। स्थानांतरण आदेश के साथ प्रबंधन का यह संदेश कि तत्काल सभी कार्य मुक्त किया जाए, यह और भी निंदनीय कृत्य है। अवकाश के दिन कार्य मुक्त किए जाने से बड़े स्तर पर विद्युत व्यवधान की भी आशंका है। बावजूद इसके यूपीपीसीएल प्रबंधन ऐसी कार्यवाही में जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने यूपी सरकार से ऊर्जा क्षेत्र में हुए स्थानांतरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि अधिकतर तबादले स्थानांतरण पॉलिसी के विपरीत किए जा रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार, संयुक्त सचिव आरके राव ने कहा कि पूर्व में यूपीपीसीएल में यह नियम लागू था कि गर्मी के समय स्थानांतरण न किया जाए। जब पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उस समय सैकड़ों की संख्या में स्थानांतरण कर दिए गए। इस प्रकार की कार्रवाई से यह प्रतीत हो रहा है कि बिजली व्यवस्था को पटरी से उतार कर निजीकरण का माहौल बनाया जा रहा है।
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