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ऊर्जा विभाग में अगले छह माह के लिए हड़ताल पर रोक, लगाया गया एस्मा

खबर सार :-
विरोध प्रदर्शन के हड़ताल का रूप लेने की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए ऊर्जा विभाग में एस्मा लागू किया गया है। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ बढ़ते विरोध को लेकर किया है। यूपीपीसीएल ने सभी बिजली कम्पनियों मध्यांचल, केस्को, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल में एस्मा लागू किया है।

Published By : Pankaj Pandey Edited By : Pankaj Pandey
2025-06-06
ऊर्जा विभाग में अगले छह माह के लिए हड़ताल पर रोक, लगाया गया एस्मा
खबर विस्तार : -

लखनऊ : पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था के निजीकरण को लेकर ऊर्जा प्रबंधन और बिजली कर्मियों के बीच माहौल गर्म बना हुआ है। प्रबंधन के निजीकरण के फैसले के विरोध में बिजली कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के हड़ताल का रूप लेने की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए ऊर्जा विभाग में एस्मा लागू किया गया है।

इसके पूर्व बीते दिसंबर महीने में छह माह के लिए एस्मा लागू किया गया था। इसकी अवधि को अब अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कानून के तहत बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों पर हड़ताल करने की सख्त मनाही होगी। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ बढ़ते विरोध को लेकर किया है। यूपीपीसीएल ने सभी बिजली कम्पनियों मध्यांचल, केस्को, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल में एस्मा लागू किया है।

सभी डिस्कॉमों में किसी भी प्रकार की हड़ताल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में हड़ताल अथवा विरोध प्रदर्शन करने पर 6 महीने की जेल अथवा जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिना वारंट के गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस कानून के तहत हड़ताल या कार्य बहिष्कार के पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। दरअसल, प्रदेश सरकार को आशंका है कि दोनों डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी बड़े पैमाने पर हड़ताल कर सकते हैं।

इससे विद्युत आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं पर बड़ा असर हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए बिजली निगमों में एस्मा को फिर से लागू किया गया है। इस दौरान कोई कर्मचारी इस कानून को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कर्रवाई की जाएगी। एस्मा वह कानून है जिसे जरूरी सेवाओं को बाधित होने से रोकने के लिए लागू किया जाता है। यह कानून सरकार को हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार देता है। 
 

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