लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि) और एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचक निधि ) के तहत बजट आवंटित किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था में प्रमुख जनपद मार्गों (एमडीआर) के क्षतिग्रस्त होने पर इनकी मरम्मत के लिए एक लाख एक लाख रुपये प्रति किमी के रेट से बजट आवंटित किया जाता था।
अब इस बजट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गुना वृद्धि कर दी है। बाढ़ या अन्य किसी आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए निर्धारित दरों से 64 गुना अधिक बजट आवंटित किया जाएगा। प्रमुख जनपद मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर उनके पुनर्निर्माण के लिए पहले जो धनराशि एक लाख रुपये प्रति किमी के हिसाब से मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 64 लाख रुपये कर दिया गया है। सड़क मार्ग 70 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने की दशा में अब 64 लाख रुपये प्रति किमी के रेट से बजट आवंटित होगा।
इसी प्रकार 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर 32 लाख रुपये प्रति किमी के रेट से बजट आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था से यह माना जा रहा है कि अब पहले की तुलना में इस मद में मरम्मत के लिए अधिक प्रस्ताव आएंगे। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अफसरों के मुताबिक, इससे पूर्व इस मद में कम धनराशि मिलने से कोई विभाग बजट लेने के लिए बड़ी मुश्किल से आवेदन करता था। हालांकि, अब धनराशि बढ़ाए जाने से इस मद में अधिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे।
वहीं, 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए प्रति किमी मिलने वाले 60 हजार रुपये के बजट को बढ़ाकर 36.75 लाख रुपये, 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत के लिए बजट 18.25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जनपद मार्गों (ओडीआर) के लिए 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर बजट 54.5 लाख रुपये और 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण का बजट 26.75 लाख रुपये प्रति किमी कर दिया गया है।
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