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UP Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र में विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का खास प्लान

खबर सार :-
UP Assembly Monsoon Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में योगी सरकार ने विकास के मुद्दे पर 24 घंटे चर्चा करने की योजना बनाई है, वहीं विपक्ष ने बिजली के निजीकरण, स्कूलों के विलय और कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-08-11
UP Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र में विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का खास प्लान
खबर विस्तार : -

UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। इस बार भी सदन में हंगामे के आसार ज़्यादा हैं। इस बार 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विज़न डॉक्यूमेंट पर 13 अगस्त से लगातार 24 घंटे चर्चा होनी है। विपक्ष मतदान में अनियमितताओं समेत कई मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। 

UP Assembly Monsoon Session: इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

बता दें कि इस बार सदन कई खास बातों के साथ आगे बढ़ रहा है। सत्र के पहले दिन औपचारिक कामकाज जैसे अध्यादेश, अधिसूचनाएं और विधेयक पेश करने पर जोर रहेगा। जबकि 12 से 14 अगस्त तक विधायी कार्यों और चर्चा होगी। विधानसभा का मानसून सत्र 13-14 अगस्त को सबसे खास होने वाला इन दोनों दिन सदन में 24 घंटे से ज़्यादा समय तक चलने वाली चर्चा होनी है, जिसमें 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी (सपा) ने सरकारी स्कूलों के विलय, कानून-व्यवस्था और बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर बिंदु का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

UP Assembly Monsoon Session: अध्यक्ष सतीश महाना ने की ये अपील

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 18वीं विधान सभा (2025) के दूसरे सत्र को सुचारू, गरिमापूर्ण और रचनात्मक ढंग से संचालित करने के लिए सभी दलीय नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने सभी नेताओं से शालीनता और संसदीय मर्यादा की सीमाओं के भीतर अपनी बात रखने और परस्पर सम्मान व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहस करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग से विधान सभा का नया स्वरूप, तकनीकी नवाचार और 'विजन डॉक्यूमेंट' जैसी पहल सदन के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

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