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अनाधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान में लचर प्रदर्शन करने अफसरों से जवाब-तलब

Summary : प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन आयुक्त द्वारा इस अभियान की समीक्षा की गई और बेहतर और बदतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 20 जनपदों की सूची तैयार की गई है। अन

Published By : Pankaj Edited By : Pankaj
2025-04-18


लखनऊ। प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन आयुक्त द्वारा इस अभियान की समीक्षा की गई और बेहतर और बदतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 20 जनपदों की सूची तैयार की गई है। अनाधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान में लचर प्रदर्शन करने वाले जनपदों में तैनात अफसरों को कारण बताओ  नोटिस जारी किया गया है।

अभियान के नोडल और अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निदेश पर अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान पहली अप्रैल से चलाया जा रहा है। अभियान की शासन स्तर से मॉनीटरिंग भी की जा रही है। अभियान को लेकर लचर प्रदर्शन करने वाले जनपद के प्रवर्तन अफसरों को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया गया है। जिन जनपदों का प्रदर्शन लचर रहा है उनमें अमरोहा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, इटावा, फर्रूखाबाद, बदायूं, संभल, श्रावस्ती, झांसी, संतकबीरनगर, बस्ती, शामली, महराजगंज, देवरिया, हाथरस और ललितपुर शामिल हैं।

अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों में बरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, एटा, कानपुर देहात, बहराइच, चंदौली, संत रविदास नगर, चित्रकूट, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, गाजीपुर और हमीरपुर शामिल हैं। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक अनाधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की समीक्षा के दौरान जिन जिलों का प्रदर्शन लचर है, वहां के प्रवर्तन अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं अभियान को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफसरों को शाबासी दी गई है। 
 

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