सुल्तानपुरः समाधान दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ इकाई सुल्तानपुर एवं बल्दीराय उपशाखा के लेखपालों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कहा कि पिछले नौ वर्षों से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर उनका धैर्य जवाब दे चुका है। ज्ञापन से पहले, लेखपालों ने तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना भी दिया।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि शासन स्तर पर बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहा है और लेखपाल मानसिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे।
वेतनमान उन्नयन और लेखपाल पदनाम परिवर्तन पिछले नौ वर्षों से लंबित हैं। सेवा संबंधी विसंगतियाँ अभी तक हल नहीं हुई हैं। 2018 के शासनादेश के बावजूद, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची जारी नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025-26 की डीपीसी लंबित है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की माँग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जा रहा है। स्टेशनरी भत्ते को ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 करने की माँग की जा रही है। यात्रा भत्ते को वाहन मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने की माँग की जा रही है। ₹2500 प्रतिमाह का विशेष भत्ता बढ़ाने की माँग की जा रही है। 3000 से अधिक लेखपाल 500-1000 किलोमीटर दूर रहकर सेवा करने को मजबूर हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला है। अधिकारियों ने बताया कि समाधान दिवसों, समीक्षा बैठकों और पत्राचार के बावजूद समस्याएँ अनसुलझी हैं।
जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला, वंदन कुमार, कोषाध्यक्ष रवींद्र प्रताप सिंह, कनिष्ठ जिलाध्यक्ष ओमकार मौर्य, तहसील अध्यक्ष संतराम यादव, लेखा परीक्षक कमलेश सरोज, प्रदीप वर्मा, मोहम्मद सैफ, ओमप्रकाश यादव, रणजीत तिवारी, ओमप्रकाश निषाद, अरुण तिवारी, अमित यादव, राघवराम यादव, राजेंद्र सहित बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे।
अन्य तहसीलों की तरह प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत बल्दीराय तहसील में भी लेखपालों ने ज्ञापन सौंपकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि लंबित समस्याओं के समाधान में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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