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केन्द्रीय राज्य मंत्री ने की मुआवजा आवंटन की स्थिति समीक्षा, दिए निर्देश

खबर सार :-
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए मुआवजे के आवंटन की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान जिलाधिकारी ने उन्हें प्रगति रिपोर्ट दी। साथ ही उन्हें अवगत कराया गया कि बीमा फसलों के मुताबिक ही किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है।

Published By : Ravi Mishra Edited By : Dharmesh Kumar
2025-10-07
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने की मुआवजा आवंटन की स्थिति समीक्षा, दिए निर्देश
खबर विस्तार : -

मीरजापुरः सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अतिथि गृह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिलाधिकारी के साथ बैठक कर सदर तहसील के छानबे, कोन, सिटी, मझवा और पहाड़ी, चुनार तहसील के सीखड़ और नारायणपुर तथा जमालपुर विकास खंड के गरई नदी में आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए मुआवजा आवंटन की स्थिति की समीक्षा की।

42 से ज्यादा किसानों को दिया गया मुआवजा

जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि जिले में कुल 9,852 हेक्टेयर भूमि गंगा और गरई नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिससे 49,947 किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक 42,128 किसानों के खातों में ₹12,68,76,668 की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है और शेष किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रगति पर है।

बीमा के मुताबिक ही दी रही सहायता

फसल बीमा राशि के वितरण के संबंध में केंद्रीय मंत्री से प्रश्न करने पर उन्हें बताया गया कि बीमा राशि का वितरण फसल के प्रकार के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न किसानों ने अलग-अलग फसलों का बीमा कराया है, जिसके लिए राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग-अलग की जा रही है। यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा है, जबकि असिंचित फसलों के लिए 8,500 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा सुनिश्चित किया गया है।

बीमा कंपनियों पर सख्ती के निर्देश

उपरोक्त सभी बातों से अवगत होने के बाद, मंत्री ने तत्काल शेष किसानों को रबी की बुवाई से पूर्व उनके खातों में मुआवजा राशि का भुगतान करने और बीमा कंपनियों से बीमा राशि की वसूली सख्ती से करने के निर्देश दिए। साथ ही, अहरौरा बांध के कारण जमालपुर क्षेत्र को बार-बार होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने गरई नदी की गहराई बढ़ाने और तटबंधों को ऊँचा व मजबूत बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने और परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

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