श्रीगंगानगर: ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा लंबित किसान रजिस्ट्री पूर्ण करना, किसान गिरदावरी एप डाउनलोड करना, राजस्व न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामील, कुर्रेजाट रिपोर्ट तैयार करना, सहमति से बंटवारा, नामांतरण, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य किए जाएंगे। जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10 हजार से अधिक बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण, विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विद्यालयों आदि की स्वीकृति एवं मरम्मत कार्य, पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना में पट्टे जारी करना, मिशन हरियालो राजस्थान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पौधारोपण, क्षतिग्रस्त विद्यालयों, आंगनबाड़ी सड़कों की मरम्मत के कार्य किए जाएंगे।
वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं की जांच, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनाने के कार्य किए जाएंगे। पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर एवं टीकाकरण, ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत तारों की खींचतान एवं बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण, कृषि विभाग द्वारा बीज मिनीकिट वितरण, नियोजन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के कार्य, जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आदिकर्मयोगी अभियान का क्रियान्वयन, खाद्य विभाग द्वारा लंबित एनएफएसए प्रकरणों का निस्तारण, नव सम्मिलित पात्र परिवारों की आधार सीडिंग एवं एनएफएसए परिवारों की ई-केवाईसी की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना, छात्रावासों का रखरखाव, यूआईडीआईडी कार्ड बनाना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्रदान करना, श्रम विभाग द्वारा टूलकिट एवं औजार सहायता का लाभ प्रदान करना, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति के आवेदन प्राप्त करना तथा जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करना एवं जल भराव क्षेत्रों की पहचान करना तथा पंचायत से समन्वय कर जल निकासी हेतु कार्ययोजना तैयार करना, कॉजवे निर्माण, बांधों की ऊंचाई, गेट लगाने के प्रस्ताव, जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमणों की पहचान करना तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करना आदि कार्य किए जाएंगे।
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