शाहजहांपुरः जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता, प्रक्रिया, शुल्क प्रतिपूर्ति, वित्तीय सहायता एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) तहत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता, प्रक्रिया, शुल्क प्रतिपूर्ति वित्तीय सहायता एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू करने आदि पर चर्चा की गई । उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश कराने के लिए लक्ष्य दिया जाए आंगनवाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश कराने के लिए ब्लाकवार सीडीपीओ को भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवेश में 25% आरक्षित सीटों को भरा जाए। यह सुनिश्चित करना कि 6-14 साल के बच्चों (दुर्बल और वंचित वर्ग) को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने आरटीई सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों की मैपिंग और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। ताकि सीटें खाली न रहें और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार,जिला बेसिक अधिकारी दिव्या गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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