शिक्षक संघ ने पांच सूत्रीय मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

खबर सार :-

रामपुर में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा रामपुर के जिला मंत्री चरण सिंह के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को पांच सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया।

Published By : Shahbaz Khan Edited By : Dharmesh Kumar
2025-06-28

शिक्षक संघ ने पांच सूत्रीय मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

खबर विस्तार : -

रामपुरः ज्ञापन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सरकार को भेजा गया है, जिसमें कम नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर, प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित करने, शिक्षक स्थानांतरण नीति, चयन वेतनमान में समस्याएं, अवकाशों का सरलीकरण, एरियर भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को उठाया गया है। संघ ने मांग की है कि जनहित में स्कूलों का मर्जर न किया जाए, शिक्षकों को पदोन्नति और वेतन लाभ शीघ्र मिले, तथा निपुण भारत मिशन को प्रभावित न किया जाए। ज्ञापन में कई शिक्षकों व पदाधिकारियों ने भाग लिया और मांगों को गंभीरता से लेने की अपील की है।

शिक्षकों एवं छात्रों की निम्नलिखित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संघ इनके समाधान की मांग करता है:

1.यह है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र बेसिक शिक्षा अनुभाग -5 लखनऊ दिनांक 16 जून 2025 के क्रम में कम नामांकन वाले विद्यालयों को युग्मित/ पेयरिंग (मर्जर) करने के निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि कम छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के मर्जर करने से गरीब, मजदूर ,बेसहारा लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना सरकार के लिए कठिन हो जाएगा जनहित में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को मर्जर न किया जाए।

2.यह की प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापकों को सरप्लस कर दिया गया है जिस कारण विद्यालय का शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है भारत के अंदर ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां मुखिया की तैनाती नहीं है लेकिन परिषदीय विद्यालयों को मुखिया विहीन करना तर्कसंगत नहीं है जिसके कारण शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे और प्रधानाध्यापकों के पदों को समाप्त करने की गहरी साजिश है इस प्रकार का आदेश अव्यवहारिक है सरकार इसे तुरंत वापस ले ।

3.यह है कि अंत: जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन नीति के अंतर्गत छात्र संख्या के आधार पर अधिकतर विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को सरप्लस दर्शाया गया है जबकि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में एक सहायक अध्यापक का होना अनिवार्य है यदि सरप्लस में शिक्षकों को हटाया गया तो सरकार के द्वारा संचालित निपुण भारत मिशन का अभियान प्रभावित होगा संघ सरप्लस प्रक्रिया को वापस लेने की मांग करता है।

4.यह है कि 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों के समक्ष चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करते हुए शीघ्र चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए

5.यह की शासन द्वारा निर्गत नवीन शासनादेश के अनुसार सीसीएल ,मेटरनिटी आदि अवकाशों का सरलीकरण करते हुए लाभार्थी शिक्षकों को शीघ्र लाभ प्रदान किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं एवं नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी विभाग करा चुका है उसके बाद भी अभी तक शिक्षकों के एरियर का बकाया भुगतान नहीं हुआ है शिक्षकों के एरियर का शीघ्र भुगतान कराया जाए ।

ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री चरण सिंह, नरेंद्र सैनी, रहमत अली, मनोज कुमार अमितेश झा, प्रसन्न प्रकाश, गौरवदीप गुप्ता, सरदार राजेंद्र सिंह, सौरभ शर्मा, अनुसेंद्र सिंह चौहान, तरण उपाध्यय विपिन कुमार, ऋषिपाल सिंह रामप्रसाद, दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार गौतम, अकरम आदि मौजूद रहे।

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