व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

खबर सार :-

रामपुर में व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर, अधिक रीडिंग, बिजली चेकिंग, अवैध छापेमारी को लेकर आयोग को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कई मांगे रखी गईं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार उत्पीड़न के चलते वे परेशान हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कई मांगे रखी है।

Published By : Shahbaz Khan Edited By : Dharmesh Kumar
2025-07-31

व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

खबर विस्तार : -

रामपुरः उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिलों में विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरों की अधिक रीडिंग आदि समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया गया। आज रामपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रामपुर जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में विद्युत समस्या को लेकर पनवरिया पावर हाउस पर एसी महफूज आलम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कई मांगें रखी गईं।

प्रदेश में बेलगाम विद्युत कटौती, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित विद्युत दरों में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि न करना, फिक्स चार्ज समाप्त करना तथा ऊर्जा मंत्री द्वारा व्यापारियों पर की गई टिप्पणी आदि।

वर्तमान में प्रदेश में लगातार हो रही विद्युत कटौती एक गंभीर समस्या बन गई है। जिससे व्यापारियों एवं आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत कटौती के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं तथा उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने आपके खाते में दरों और स्थायी शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को भी 3 रुपये के बजाय 4 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।

प्रस्तावित दरें वर्तमान 6.80 रुपये से बढ़कर 100 यूनिट के आधार पर 4.40 रुपये प्रति किलोवाट हो गई हैं, जो यथास्थिति के अनुसार दरों में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी प्रकार, शहरी स्थायी शुल्क प्रस्तावित दरों के अनुसार बीकर (0) में 10 रुपये और पामिन क्षेत्र में 90 रुपये से 150 रुपये प्रति किलोवाट होगा। चूँकि उपभोक्ता पूरी निश्चित बिजली कीमत चुका रहा है, तो स्थायी शुल्क क्यों लिया जा रहा है? इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

स्मार्ट मीटर वर्तमान में स्पष्टता-जांच मीटरिंग द्वारा निर्धारित बिजली खपत से 4.5 गुना अधिक छाया प्रदान कर रहे हैं। चूँकि उपर्युक्त स्मार्ट हीटरों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अनुबंध की समीक्षा करें और इन मीटरों को हटा दें।

हाल ही में, राज्य के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में व्यापारियों के बारे में एक टिप्पणी की। वह टिप्पणी सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार की टिप्पणी समाज में अस्वीकार्य है, इसे बर्दाश्त न करें, इसके लिए सख्त आदेश की आवश्यकता है।

शाहिद शम्सी जिला महामंत्री, हरीश अरोड़ा कोष अध्यक्ष, शोएब मोहम्मद खान नगर अध्यक्ष, प्रदीप खंडेलवाल नगर कोष अध्यक्ष, जगन्नाथ चावला नगर महामंत्री, अवतार सिंह जिला युवा अध्यक्ष, हारिस शम्सी मीडिया प्रभारी, बिलाल शम्सी उपाध्यक्ष, इमरान सलीम नगर युवा अध्यक्ष, राम गुप्ता नगर युवा महामंत्री, मुकेश आर्य उपाध्यक्ष, वाजिद खान संगठन मंत्री, फैसल हबीब, मोहसिन खान, उज्जैर अहमद, शाहब खान, मुराद खान, गुलशन अरोड़ा, शकेब अहमद, चंद्र प्रकाश रस्तोगी, आदि मौजूद थे।

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