Municipal Recruitment Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता में 7 ठिकानों पर की छापेमारी, 3 करोड़ की नकदी जब्त

खबर सार :-

Municipal Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता और उसके आसपास के सात ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग ₹3 करोड़ नकद बरामद किए। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर की गई।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-10-30

Municipal Recruitment Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता में 7 ठिकानों पर की छापेमारी, 3 करोड़ की नकदी जब्त

खबर विस्तार : -

Municipal Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में चल रहे नगर निगम भर्ती घोटाले की जाँच के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 और 29 अक्टूबर को कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 जगहों पर छापे मारे। ये छापे ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मारे गए। ईडी द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, छापेमारी मुख्य आरोपियों और उनके सहयोगियों के कार्यालयों और आवासों पर की गई। जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें रेडिएंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, गरोडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड और जीत कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स जैसी कंपनियों के कार्यालय और उनके प्रमोटरों/निदेशकों के आवास शामिल थे।

Municipal Recruitment Scam: 3 करोड़ की नकदी जब्त

छापेमारी के दौरान, ईडी अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्ति के दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और लगभग 3 करोड़ रुपये की नकदी बरामद किए। ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं कि नगर निगम भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों ने "फर्जी सेवाएं" प्रदान करने की आड़ में कंपनियों और फर्मों के माध्यम से भ्रष्ट आय का शोधन किया। यह भी पता चला है कि घोटाले की आय को इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से वैध व्यावसायिक लेनदेन के रूप में भेजा गया था, ताकि धन शोधन गतिविधियों को छुपाया जा सके।

इससे पहले, 10 अक्टूबर को, ईडी ने पश्चिम बंगाल के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री और विधायक सुजीत बोस के कार्यालय और आवास सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 45 लाख रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर यह जाँच शुरू की थी।

शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े तार

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि यह घोटाला प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच 2023 में हुई थी। उस छापेमारी के दौरान, ईडी ने अयान सिल और उसके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। दस्तावेज़ जांच से पता चला कि यह भर्ती घोटाला केवल शिक्षकों की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कई नगर पालिकाओं में मज़दूर, सफ़ाईकर्मी, क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर, हेल्पर, पंप ऑपरेटर और स्वच्छता सहायक जैसे पदों पर भी अवैध नियुक्तियां की गईं।

एजेंसी इससे पहले मंत्री रथिन घोष (खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, पश्चिम बंगाल) और सुजीत बोस सहित कई राजनेताओं और नगर निगम अधिकारियों के परिसरों पर छापे मार चुकी है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की हर स्तर पर जांच चल रही है और जल्द ही और खुलासे किए जाएंगे।

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