पार्षद खुद कह रहे नहीं हो रहे जनता के काम

खबर सार :-

बीते दिनों जोन सात के पार्षदों ने नगर आयुक्त के समक्ष अपनी तमाम दिक्कतें रखीं। इनके संबंध में जानकारियां पाने के लिए नगर आयुक्त ने एक बैठक संबंधित पार्षदों के साथ रख दी। पार्षदों नें एक के बाद एक अपनी समस्याएं बताईं, तो आयुक्त भी हैरान रह गए। बैठक तो हल निकालने के लिए थी, लेकिन यह और उलझती चली गई।

Published By : Sharad Tripathi Edited By : Sharad Tripathi
2025-06-20

पार्षद खुद कह रहे नहीं हो रहे जनता के काम

खबर विस्तार : -

लखनऊ, नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में जोन सात के पार्षदों के साथ नगर आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति रही। जोन सात के अधिकारि भी उपस्थित रहे। बैठक में नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा, चीफ इंजीनियर (आरआर) मनोज प्रभात, जोन सात के जोनल अधिकारी आकाश कुमार, जोनल सेनेटरी अधिकारी कुलदीपक सिंह एवं अभियंत्रण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य पार्षदों से वार्ड स्तर पर आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालना था।

बैठक में शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से योग्यता यादव के प्रतिनिधि अरविंद यादव, लाल बहादुर शास्त्री-प्रथम वार्ड से पार्षद सुरेन्द्र वाल्मीकि, शंकरपुरवा-द्वितीय वार्ड से पार्षद शिवम उपाध्याय, इस्माइलगंज-द्वितीय वार्ड से पार्षद रजना अवस्थी के प्रतिनिधि हरीश अवस्थी, इस्माइलगंज-प्रथम वार्ड से पार्षद मुकेश सिंह चौहान, मैथिलीशरण गुप्त वार्ड से पार्षद अशोक कुमार उपाध्याय, लोहिया नगर वार्ड से राकेश कुमार मिश्रा और लाल बहादुर शास्त्री-द्वितीय वार्ड से पार्षद भूपेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित रहे। पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को नगर आयुक्त के समक्ष रखा गया।

इनमें प्रमुख रूप से सीवर की सफाई, नालों से सिल्ट उठान, जलभराव की समस्या, मार्ग प्रकाश की खराब व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, और कूड़ा फैलाने वालों के विरुद्ध चालान व्यवस्था लागू करने की मांगें शामिल थीं। इसके अतिरिक्त पार्षदों ने नगर निगम के संसाधनों को बढ़ाकर सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कुछ पार्षदों ने अपने क्षेत्रों में मॉडल वेंडिंग जोन और सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने की मांग भी की। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

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