जिलाधिकारी ने सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक कर ली प्रगति की जानकारी

खबर सार :-

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक ली जिसमें उन्होंने उद्यमियों प्रोत्साहित करने और आसानी से ऋण उपलब्ध कराने निर्देश दिए। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे जिनसे जनता का फीडबैक भी लिया गया।

Published By : Ravi Mishra Edited By : Dharmesh Kumar
2025-08-30

जिलाधिकारी ने सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक कर ली प्रगति की जानकारी

खबर विस्तार : -

मीरजापुरः जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विधायक छानबे रिंकी कोल के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को ऋण हेतु आवेदन करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

प्रबंधक लीड बैंक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में 22 बैंकों की कुल 206 शाखाओं में से 137 ग्रामीण क्षेत्रों में, 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में तथा 47 शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंकों की 131, ग्रामीण बैंकों की 56, जिला सहकारी बैंक की 16 तथा यू.पी.एस.जी.वी. की 03 शाखाएँ हैं। जून 2025 तक कुल जमा राशि 13216.64 करोड़ रुपये, कुल ऋण 6240.63 करोड़ रुपये तथा सभी बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 47.22 प्रतिशत है। वाणिज्यिक बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 37.44 प्रतिशत है। जिले के अधिकांश बैंकों जैसे केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिला सहकारी बैंक, आर्यावर्त बैंक, कोटक महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक का ऋण जमा अनुपात राज्य के औसत 60 प्रतिशत से कम है, इसलिए जिलाधिकारी ने प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जिले का कुल ऋण 63.32 प्रतिशत है। कृषि ऋण 30.40 प्रतिशत और एमएसई, कमजोर वर्ग ऋण का प्रतिशत क्रमशः 29.63 प्रतिशत और 21.89 प्रतिशत है। जिले का कुल एनपीए 8.23 प्रतिशत है। किसान क्रेडिट कार्ड/फसल ऋण वितरण की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का दो दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि इण्डियन बैंक के आवेदन लंबित हैं, भारतीय स्टेट बैंक के 09 आवेदन, बैंक ऑफ बड़ौदा के 06 आवेदन लंबित हैं, जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि वे अपनी शाखाओं से वार्ता कर सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करें।

ओडीओपी योजना में बताया गया कि इण्डियन बैंक के 12 आवेदन, बैंक ऑफ बड़ौदा के 08 आवेदन, पंजाब एंड सिंध बैंक के 04 आवेदन लंबित हैं, अतः निर्देशित आवेदनों की जांच कर यथाशीघ्र निस्तारण करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स लंबित आवेदनों का नियमानुसार 15 दिन के अन्दर शत-प्रतिशत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में भी लंबित आवेदनों का 15 दिन के अन्दर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स प्रत्येक माह कम से कम तीन आवेदन स्वीकृत करें। बैठक में जिला अध्यक्ष अपना दल एस इंजीनियर राम लौटन बिंद, आरबीआई प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम, संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, प्रबंधक लीड बैंक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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