मिर्जापुर । जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए ठोस कदम एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर, सोमेन बर्मा ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों को माल निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिनका पालन गंभीरता से किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान थाना मड़िहान परिसर में आबकारी अधिनियम से संबंधित 68 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से अवैध शराब की 1140 लीटर मात्रा को बरामद किया गया था। यह शराब, जिसमें कच्ची देशी और अंग्रेजी शराब शामिल थी, अब न्यायालय द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश से स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर कदम उठा रहा है और अवैध शराब के कारोबार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
निस्तारण की प्रक्रिया में सिर्फ स्थानीय पुलिस बल की भूमिका नहीं रही, बल्कि इसमें उपजिलाधिकारी मड़िहान, अविनाश कुमार, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन मुनेन्द्र पाल, आबकारी निरीक्षक सौरभ वर्मा, और प्रभारी निरीक्षक बालमुकुन्द मिश्रा जैसे अधिकारियों का भी सक्रिय योगदान रहा। इन अधिकारियों की टीम ने इस कार्य को पूरी गंभीरता और तत्परता से अंजाम दिया। यह निस्तारण की प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि समाज में यह संदेश देने का प्रयास भी है कि प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर है और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अवैध शराब न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज में कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। शराब से होने वाली दुर्घटनाएं, बीमारियां और अन्य संकट समाज को गहरे संकट में डालते हैं।
इस संदर्भ में मिर्जापुर पुलिस की यह कार्रवाई न केवल क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करती है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में भी सहायक होगी। यह कदम यह दर्शाता है कि जब प्रशासन और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। आशा की जाती है कि मिर्जापुर के पुलिस प्रशासन का यह सक्रिय प्रयास अन्य पुलिस थानों में भी फैलने का प्रयास करेगा, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और समाज में सुरक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सुधार हो सके। इस प्रकार, मिर्जापुर में अवैध शराब के निस्तारण की यह कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति एक सकारात्मक पहल भी है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और समुदाय की भलाई को प्राथमिकता दी गई है।
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