Jhansi Smart City Scheme : केंद्र सरकार की प्रमुख योजना ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ के तहत झांसी महानगर को 100 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत झांसी का स्वरूप बदलने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन अब इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं। कई परियोजनाओं को लेकर शिकायतें आई हैं, जिनमें से एक प्रमुख आरोप यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खरीदी गई 34 करोड़ रुपये की वाहनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे ये वाहन कबाड़ बनते जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, लक्ष्मी तालाब के पर्यटन विकास के लिए खरीदी गई ई कार्ट और बोट्स का कोई उपयोग नहीं हो रहा। इनकी स्थिति अब खराब हो चुकी है। वार्ड 11 के पार्षद, प्रदीप खटीक ने नगर आयुक्त से लेकर शासन स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत खरीदी गई ये स्मार्ट वाहन तीन साल में ही कबाड़ में तब्दील हो गए और इनसे एक रुपया भी आय नहीं हुई।
पार्षद ने अपने शिकायती पत्र में यह भी बताया कि 2021-22 में लक्ष्मी तालाब के विकास के लिए 18 लाख रुपये के दो ई कार्ट, 74 लाख रुपये की दो बोट्स खरीदी गईं, लेकिन यह परियोजना अधर में लटक गई और ये वाहन उपयोग के बजाय कबाड़ बन गए। इसके अलावा, 75 लाख रुपये की पांच इलेक्ट्रिक टूरिस्ट कारें और डेढ़ करोड़ रुपये से दो इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गईं, जिनका भी जनता के लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा। इसके अलावा, कचरा कलेक्शन और सफाई के लिए 35 करोड़ रुपये से 199 वाहन खरीदे गए, जिनमें से कई का उपयोग नहीं हो रहा और ये वाहन नगर निगम पर बोझ बन गए हैं। इन वाहनों से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई।
नगर आयुक्त सत्य प्रकाश ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लक्ष्मी तालाब के संचालन के लिए दो बार टेंडर निकाले गए, लेकिन अब तक कोई ठेका नहीं मिल सका। जैसे ही संचालन का ठेका मिल जाएगा, तो ई-कार्ट और बोट का उपयोग शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
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