मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वर्चुअल बैठक में SIR कार्यक्रम की दी जानकारी, दिए निर्देश

खबर सार :-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रगति के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों निर्देश भी जारी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले ऑफिसर्स पर कार्रवाई भी की जाएगी।

Published By : Sharad Shivhare Edited By : Dharmesh Kumar
2025-11-07

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वर्चुअल बैठक में SIR कार्यक्रम की दी जानकारी, दिए निर्देश

खबर विस्तार : -

झांसीः उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल बैठक कर अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई

इस कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सतर्कता और सतर्कता बरती जानी चाहिए कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों।

कई अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद

उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर के दौरान जिला संपर्क केंद्र कार्यरत रहने चाहिए। इन केंद्रों पर प्राप्त सभी कॉल रिकॉर्ड की जानी चाहिए और मतदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया जाना चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, एसडीएम सदर भूपेश तिवारी, एसडीएम मऊरानीपुर श्वेता साहू, एसडीएम मौथ अविनाश कुमार, एसडीएम गरौठा सुनील कुमार, एसडीएम टहरौली विवेक कुमार सहित अन्य अधिकारी एनआईसी में उपस्थित रहे।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि 7 नवम्बर 2025 को प्रातः 11:30 बजे नवीन सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आहूत की गई है, जिसमें मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों के प्रबंधन/समायोजन के संबंध में तैयार किए गए संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

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