झांसीः भारत का चुनाव आयोग अभी एक खास इंटेंसिव वेरिफिकेशन कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन के तहत, काउंटिंग फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। जिन परिवार के सदस्यों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। इस कैंपेन के तहत, नगर निगम में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए सफाई कर्मचारियों को अपनी नागरिकता का पूरा सबूत देना होगा।
सरकारी आदेश पर वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, और इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी गई है। शक है कि कुछ बांग्लादेशी अपनी पहचान छिपाकर सफाई कर्मचारी और दूसरे काम कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को एक लेटर लिखा है, और डिपार्टमेंट साथ ही सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है। यह कैंपेन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए चलाया जा रहा है ताकि इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके और एक साफ़-सुथरी वोटर लिस्ट बनाई जा सके। इस कैंपेन को अब ज़मीनी स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है, और सरकार के एक लेटर में इस बात का साफ़ इशारा किया गया है।
मुख्यमंत्री ऑफिस से नगर निगम को भेजे गए एक लेटर में चिंता जताई गई है कि आउटसोर्स कंपनियां बांग्लादेशियों को सफाई कर्मचारी के तौर पर रख रही हैं। सरकार का लेटर मिलने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस प्रशासन को 1,500 से ज़्यादा आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी, साथ ही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को एक लेटर भी भेजा। अब इन कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इस ऑर्डर के बाद आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों का वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। इन कर्मचारियों को अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। इसके बाद, डिपार्टमेंट में दूसरे पदों पर आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर आकांक्षा राणा ने बताया कि सरकार ने आउटपुट और कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों के वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया है। इसके लिए सभी कर्मचारियों की लिस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को दे दी गई है, और पुलिस उनका वेरिफिकेशन करेगी।
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