झांसीः बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण और क्षेत्र में रोजगार व विकास के नए द्वार खोलने में सक्षम डिफेंस कॉरिडोर के सामने कई बाधाएँ हैं। सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में देरी हो रही है।
लगभग 1,100 हेक्टेयर भूमि पर नींव का काम पूरा हो चुका है। विद्युतीकरण भी लगभग पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर के लिए बीडीएल कंपनी को लगभग 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और जनवरी 2026 में निर्माण शुरू हो जाएगा। हालाँकि, नहर विभाग सबसे बड़ी बाधा बन गया है। विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
इसकी जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने निरीक्षण किया और नहर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने उन्हें अल्टीमेटम देते हुए शनिवार तक प्रक्रिया पूरी कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा।
जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण पांडे के साथ अचानक आरच स्थित डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्र में पहुँचे। उन्हें बताया गया कि यहाँ तीन नहरें मिलती हैं और पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन नहर विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने नहर विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया और उन्हें शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा अन्य आदेश भी जारी किए गए । डिफेंस कॉरिडोर सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है; इसके पूरा होने से बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। हालाँकि, अगर ऐसी बाधाएं जल्द दूर हो जाती हैं तो यहां आने वाली बीडीएल कंपनी जनवरी 2026 में यहां निर्माण कार्य भी शुरू कर देगी। 450 एकड़ में फैली इस कंपनी ने अपना लगभग 60% काम पूरा कर लिया है।
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