झांसी जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने समीक्षा बैठक के दौरान सख्त तेवर दिखाते हुए अधिकारियों/प्रधानाचार्यों व स्कूल प्रबंधकों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि स्कूल प्रबंधक यह प्रमाणित करें कि कोई भी बच्चा बिना लाइसेंस के वाहन से स्कूल नहीं आएगा। यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म में बिना लाइसेंस के वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो अभिभावक/प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मौजूद प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया और पूछा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार दिए जा रहे निर्देशों के क्रम में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
उन्होंने प्रधानाचार्यों से कहा कि यदि कोई बच्चा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूल आता है तो तुरंत अभिभावक को नोटिस के माध्यम से सूचित करें। इसके अलावा उन्होंने ई-रिक्शा से आने वाले बच्चों की सूची बनाकर अभिभावक को सूचित करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को सभी स्कूलों का रोस्टर बनाकर आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई स्कूल वाहन बिना फिटनेस के संचालित होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। साथ ही दुर्घटना होने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। जिले में सड़क किनारे संचालित स्कूल-कॉलेजों में बच्चों की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग को सड़कों पर पट्टियां लगाकर बच्चों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह अभियान विशेष रूप से रात 9 बजे चलाने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने शहर के अंदर भी विशेष अभियान चलाकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों का चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई झांसी-उरई के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने ब्लैक स्पॉट पर "दुर्घटना संभावित क्षेत्र" के साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए और कहा कि जिले में जहां भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं।
इसके अलावा उन्होंने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रजनीश गुप्ता ने बताया कि जिले के ब्लैक स्पॉट के निस्तारण के लिए दीर्घकालिक समाधान निकालने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है ताकि सभी का स्थायी निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि धनराशि प्राप्त होते ही सभी ब्लैक स्पॉट पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के ब्लैक स्पॉट की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि स्थायी निस्तारण के लिए कार्य प्रगति पर है। कलेक्ट्रेट नवीन भवन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एआरटीओ एसके अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में बसों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिन बसों की आयु पूरी हो चुकी है, उन सभी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि उक्त वाहन संचालित पाए गए तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वाहनों की सूची संबंधित थानों को दे दी गई है। यदि उक्त वाहन संचालित पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, सीएमओ डा. सुधाकर पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरूण कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे योगेन्द्र कुमार, सचिव जेडीए श्रीमती उपमा पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, एसडीएम सदर गोपेश तिवारी, एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी, एआरटीओ एसके अग्रवाल, सहायक अभियंता पीडब्लूडी संदीप शर्मा, एनएचएआई से रंजन सिंह, विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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