निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरण जल्द निपटाएंगे

खबर सार :-

लखनऊः शहर में उद्योग बंधुओं के साथ डीएम ने बैठक की। जिलाधिकारी विशाखजी ने कहा कि यदि किसी उद्योगबंधु की सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें अवगत कराएं। कई विभागों को कहा गया है कि वह क्षेत्र की समस्याएं दूर करें। इसमें पुलिस, नगर निगम, यूपीसीडा, प्रदूषण नियंत

Published By : Sharad Tripathi Edited By : Sharad Tripathi
2025-04-26

निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरण जल्द निपटाएंगे

खबर विस्तार : -

लखनऊः ज़िला उद्योग बंधु समिति की बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के संबंध में बातचीत का सिलसिला तेज हुआ है। डीएम विशाखजी ने बीते दिनों एक बैठक कर इसकी अध्यक्षता भी की। यहां जानकारी दी गई कि सबसे ज्यादा प्रकरण समय में निस्तारित करने से जनपद की रैकिंग 29 से बेहतर होकर 21 हुई है। हालांकि, निवेश मित्र पोर्टल पर कुछ मामले लंबित हैं। इन प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के लिए कहा गया है।

तालकटोरा क्षेत्र में हरदोई रेलवे क्रासिंग तक रोड का चौड़ीकरण होना है। इस संबंध में यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए विद्युत विभाग एवं वन विभाग द्वारा स्टीमेट उपलब्ध करा दिये गये है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पिछली बैठक में कई निर्देश दिए गए थे। इसके उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग ने स्टीमेट नहीं दिया है। यह मामला तूल पकड़ने लगा है। कारण यही है कि अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरी समस्या यह भी है कि क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हावी है।

इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर निगम, लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कराएं। नादरगंज चौराहे से रोड नंबर-1 व 2 होते हुए कान्हा उपवन तथा समदाखेड़ा (टीएस मिश्रा अस्पताल के निकट) तक दो किलोमीटर सड़क सही कराया जाना है। यह कार्य इसी माह पूर्ण हो जायेगा। जबकि एलडीए की 800 मीटर सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आगामी बैठक के पूर्व वर्क आर्डर जारी करने तथा जून माह तक उक्त सड़क का निर्माण भी होना है।

अमौसी क्षेत्र में यूपीसीडा को निर्देशित किया गया कि सुविधाओं का कार्य त्वरित गति से कराएं। अमौसी एवं सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में नाले से लखनऊ-कानपुर रोड पर जल निकासी गंभीर बनी हुई है। मिनी औद्योगिक आस्थान, मऊ, मोहनलालगंज में अवस्थापना सुविधाओं सड़क, नाली, खडंजा, बाउंड्री आदि के संबंध में थर्ड पार्टी जांच में कतिपय कमियॉ पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा पांच प्रतिशत की कटौती के निर्देश दिये गये हैं।

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