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Bihar Voter List: बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची, ऐसे चेक करें अपना नाम

खबर सार :-
Bihar Voter List: चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आयोग अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी पटना आएंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को जारी किया गया था।

Published By : Sujeet Kumar Edited By : Sujeet Kumar
2025-09-30
Bihar Voter List: बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची, ऐसे चेक करें अपना नाम
खबर विस्तार : -

Bihar Voter List:  बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार 30 सितंबर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। राज्य के सभी पात्र मतदाता अब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने नाम की जानकारी देख सकते हैं। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक https://voters.eci.gov.in के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है।

चुनाव आयोग ने एक लिंक साझा किया है जहां मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की पुष्टि कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे पहले, 1 अगस्त को, चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहली संशोधित मतदाता सूची का मसौदा जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया था।

Bihar Voter List: पटना में कितने मतदाता घटे या बढ़े 

निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के अंतर्गत आज पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके अनुसार, कुल मतदाताओं की संख्या 48 लाख 15 हजार 294 है, जो 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित 46 लाख 51 हज़ार 694 की मसौदा सूची में शामिल कुल मतदाताओं की संख्या से 1 लाख 63 हज़ार 600 अधिक है।

SIR के तहत हटाए गए थे लाखों नाम

गौरतलब है कि SIR के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृत मतदाता भी शामिल थे। इसके अलावा, जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र दूसरे राज्यों में जारी किए गए थे, उनके नाम भी हटाए गए। हालांकि, कई राजनीतिक नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे तीखी बहस छिड़ गई। खासकर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और फर्जी व अवैध मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर जमकर हंगामा किया। इस बीच, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, जहां एक अंतरिम आदेश जारी कर एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया।

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