मिर्जापुरः अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ (इंडियन बैंक) द्वारा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मार्च 2025 में विभिन्न बैंकों के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त की।
साथ ही बैंकर्स को निर्देशित किया कि ऋण जमा अनुपात राज्य के औसत 60 प्रतिशत से कम है। राज्य स्तर की तुलना में जिले का ऋण जमा अनुपात कम होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपस्थित बैंकर्स के प्रतिनिधियों/अधिकारियों को सुधार हेतु ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2024 तक सभी बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 46.80 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 36.53 है। समीक्षा में पाया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल, आर्यावर्त बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का ऋण जमा अनुपात राज्य के औसत 60 प्रतिशत से कम है। इन्हें कार्ययोजना बनाकर प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट सभागार में कैम्प लगाकर बैंकों तथा आवेदकों के साथ अस्वीकृत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाये, जिसमें अधिक आवेदन पत्र अस्वीकृत हो गये हों तथा ऋण वितरण के सम्बन्ध में प्रगति लायी जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, प्रबन्धक लीड बैंक, उपायुक्त मनरेगा बब्बन राय, प्रतिनिधि नाबार्ड, सभी सम्बन्धित बैंकों के प्रबन्धक एवं प्रतिनिधि तथा उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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