श्रीगंगानगरः वर्ष 2025-26 में स्थापित होने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर चर्चा के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सतीश शर्मा की अध्यक्षता में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, राजीविका, कृषक उत्पादक संगठन आदि विभागों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में डॉ. शर्मा ने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए कस्टम हायरिंग सेंटर के नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संगठन, आजीविका के क्लस्टर स्तरीय संघ से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें कृषि आयुक्तालय भेजा जाएगा।
कृषि अनुसंधान अधिकारी जगजीत सिंह संधू ने कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों, क्लस्टर स्तरीय संघों और कृषक उत्पादक संगठनों को अनुमानित परियोजना लागत 24 लाख रुपये का 80 प्रतिशत (अधिकतम राशि 24 लाख रुपये) तक अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु 30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा परियोजना लागत पर अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड के रूप में देय होगा। उन्होंने अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि उपकरणों के चयन एवं निर्माण फर्मों के बारे में जानकारी दी।
श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने बताया कि बैंक ऋण से स्थापना हेतु अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड के रूप में देय होगा। उन्होंने जिले में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरणों की बुकिंग हेतु राज किसान एप के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर दीपक कुक्कड़, विकास चौधरी, पारस कँवर, कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि, क्लस्टर स्तरीय महासंघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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