लखनऊ। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तीसरे संशोधन के आधार पर उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 2 प्रतिशत की कमी की गई है। इस सम्बंध में पावर कॉरपोरेशन ने आदेश जारी किया है। हालांकि यह कमी सिर्फ मई माह के लिए की गई है। फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (ईंधन अधिभार शुल्क) के आदेश पर गौर किया जाए तो फरवरी महीने में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में करीब 170 करोड़ रुपए का लाभ होगा, जिसकी अदाएगी यूपीपीसीएल मई महीने में उपभोक्ताओं को करेगा। ऐसे में काफी लंबे समय बाद पहली बार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी की जाएगी। हालांकि इसके बाद फिर से दरों में वृद्धि किया जाना संभव है।
वर्तमान माह अप्रैल में 1.24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि यूपीपीसीएल ने मई माह में बिजली दरों में 2 प्रतिशत कमी करने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है। यूपीपीसीएल के निदेशक आईटी को पूरा ब्यौरा भेजा गया है। आने वाले महीनों में इस पर भी नजर रखी जाएगी कि यूपीपीसीएल की ओर से आंकड़ों का सही कैलकुलेशन किया जा रहा है अथवा नहीं।
मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के तहत ईंधन अधिभार शुल्क की गणना पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। इसकी वजह यह है कि ईंधन अधिभार शुल्क लागू होने से आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों की तर्ज पर हर माह बिजली की दरों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में भी 170 करोड़ रुपए की बचत के हिसाब से मई महीने में 2 प्रतिशत से अधिक की कमी होनी चाहिए। हालांकि बिजली की मांग अधिक बढने से यह संभव नहीं हो पा रहा है।
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